झापा । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत रुग्ण र बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । त्यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सरकारी दाबी छ । यता कुनै बेला देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका झापाका आधा दर्जन बढी ठूला उद्योगमा ताला लागे पनि ती उद्योग सञ्चालनतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
डेढ दशक अघिसम्म एसियाकै दोस्रो ठूलो गार्मेन्ट उद्योगमा दरिएको झापाको भद्रपुरस्थित मोमेन्टो एपरेल्स प्रालिमा ताला लागेको १३ वर्ष भयो । तयारी पोशाक उत्पादन गरेर अमेरिका निर्यात गर्दै आएको यो कारखाना बन्द हुनुअघि करिब ४ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । कारखाना बन्द भएसँगै ती सबैको रोजगारी गुमेको मात्र छैन, उद्योग सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको २९ करोड रुपैयाँ ऋणको सावाँ ब्याज पनि जोखिममा परेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालको एकल स्वामित्व रहेको यो गार्मेन्टलाई पुनः सञ्चालन गर्न सरकारसँग पटकपटक वार्ता भए पनि अहिलेसम्म सकारात्मक नतिजा आउन सकेको छैन ।
मेचीनगरमा ५० वर्षअघि खुलेको मेची सोल्भेन्ट प्लान्टसहित, कामधेनु फिड्स, कामधेनु ह्याचरी र शक्ति सेलर राइस मिलको अहिले भग्नावशेष मात्र देख्न सकिन्छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा लागेको ऋण तिर्नकै लागि यी उद्योगका सञ्चालक विनोद कानुले कारखानाका मेसिनहरु पनि कवाडीमा बेचिसक्नुभएको छ ।
किसानलाई रासायनिक मलको विकल्प दिन मेचीनगरमै २२ वर्षअघि खुलेको लुना मल इन्डस्ट्रिज त १५ दिन पनि राम्ररी चल्न नपाई बन्द भयो । चार बिघा जमिनमा आकर्षक संरचना बनाएर तामझामसहित उद्योग खोलेका यसका सञ्चालक सिक्किम निवासी अशोक सुब्बा अहिले सम्पर्कमै हुनुहुन्न । यो बाहेक झापामा खुलेका करिब आधा दर्जन सिमेन्ट उद्योग र त्यसकै हाराहारी चिया कारखाना पनि बन्द भइसकेका छन् । अस्थिर सरकार र स्पष्ट नीतिको अभावमा यस्तो संकटको सामना गर्नु परेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।
यी बन्द उद्योगलाई रुग्ण घोषणा गरी थोरैमात्र सहुलियत दिने हो भने पनि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउन सहज हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुको धारणा छ । त्यसो त, बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न भन्दै उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योग सञ्चालन समिति गठन गरेको छ । त्यो समितिको काम पनि अरु सरकारी समिति जस्तै प्रतिवेदन वुझाउन मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने उद्योग सञ्चालकहरुको चिन्ता छ ।
