काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीचको नवीकरण विवाद चर्किएको छ । एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद सकिने अवधि सकिन १३ दिनमात्र बाँकी रहँदा एनसेल नवीकरण दस्तुर तिर्न किस्ता सुविधा मागिरहेको छ भने प्राधिकरणले तोकिएको समयमा किस्ता नतिरे एनसेल नै खारेज गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद अब १३ दिनमात्रै बाँकी छ । २०६१ भदौ १६ गते २५ वर्षे अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको एनसेलले २०७१ मा पहिलोपटक र २०७६ मा दोस्रोपटक अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको जसको म्याद यही भदौ १५ गते सकिँदै छ । अनुमतिपत्रको अवधि सकिनु तीन महिनाअघि नै सबै दस्तुर तिरेर नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
त्यसअनुसार एनसेलले २०८१ जेठ १५ गतेसम्म सबै रकम अर्थात् २० अर्ब बुझाएर नवीकरणका लागि आवेदन दिनु पर्ने थियो । तर ४ अर्ब रुपैयाँमात्र बुझाएको एनसेलले बाँकी रकम तिर्न किस्ताबन्दी सुविधाको माग गर्दै आएको छ । त्यसयता नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण र एनसेलबीच ३ पटक पत्राचार भइसकेको छ तर दुवै आ-आफ्नो अडानमा छन् ।
एनसेलले गत जेठ १४ गते प्राधिकरणलाई ४ अर्ब बुझाउँदै २० अर्ब एकै पटक तिर्न नसकिने भएकाले ५ किस्तामा तिर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । सोही दिन प्राधिकरणले सबै रकम एकसाथ नतिरे १६ गतेदेखि १५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने भन्दै जवाफ पठायो । जेठ १६ गते एनसेलले पुनः नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले सुविधा पाएकाले आफूले पनि पाउनुपर्ने दाबीसहित पत्र पठायो । त्यसको जवाफमा प्राधिकरणले किस्ता सुविधा नदिने र गत वर्ष भएको भनिएको खरिद बिक्रीको सेयर हस्तान्तरणसमेत नहुने जवाफ पठाइसकेको छ ।
साउन २३ गते एनसेलले पुनः पत्र लेख्दै सेयर हस्तान्तरण हुन्न भन्नु विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध भएको भन्दै पत्र लेखेको छ । त्यसको जवाफ प्राधिकरणले दिइसकेको छैन । तर, तोकिएको समयमा एनसेलले ३ अर्ब जरिवानासहित हुन आउने बाँकी १९ अर्ब नतिरे खारेजी प्रक्रियामा जाने प्राधिकरणको चेतावनी छ ।
एनसेलले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत दिएको थियो । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफूलाई कुनै पत्र नआएको भन्दै पन्छिँदै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले २०७६ देखि २०८१ सम्मको नवीकरण दस्तुर यसै वर्ष मात्रै तिरेको थियो । अहिले एनसेलले त्यसैलाई देखाउँदै किस्ता सुविधा माग गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले भने किस्ता सुविधा दिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र भएको बताउँदै आएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा ३३ ले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले अनुमति पाएको २५ वर्षपछि कम्पनीको सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गरेको छ ।
सोहीअनुसार एनसेलको सम्पत्ति पनि २०८६ भदौपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने छ । तर त्यसअघि आउने भदौ १५ भित्र एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर तिरेन वा उसले मागेबमोजिम सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा दिएन भने लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
