काठमाडौं । उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद झन् चर्किएको छ । बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको बिजुली काटेपछि उद्योगीले सरकारसमक्ष लबिइङ गरिरहेका छन् भने सरकार पनि उद्योगीका पक्षमा उभिँदै बिजुली पुनः जोड्न प्राधिकरणमाथि दबाब तीव्र पार्न थालेको छ । तर, प्राधिकरण भने बक्यौता नतिरी बिजुली नजोड्ने अडानमा छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिँदा पनि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लिखित निर्देशन र बोर्ड बैठकको निर्णयविना सम्भव नरहेको बताउनुभएको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको सुविधाबापतको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको बिजुली काटेपछि उद्योगीहरुको निरन्तर लबिइङ चलिरहेको छ । तत्काल बिजुली जोडिदिन माग गर्दै आएका उद्योगीका पक्षमा सरकार पनि देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ३ गते ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र उद्योगीलाई सँगै राखेर डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको समस्याको स्थायी समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै तत्काल बिजुली जोड्न निर्देशन दिनुभएको थियो । बिजुली काटिँदा उत्पादनसम्म असर पर्ने भएकाले पहिले बिजुली जोड्न सरकारले प्राधिकरणलाई दबाब दिइरहेको छ । तर, प्राधिकरण उद्योगीले बक्यौता नतिरी लाइन नजोड्ने अडानमा छ ।
प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको सुविधा लिएबापतको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले गत असार ११ मा ६१ उद्योगलाई १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । तर, असार २५ मा समय सकिएपछि पनि बक्यौता नतिरेपछि ६ उद्योगको बिजुली काटियो । त्यसपछि उद्योगीहरुले सरकारसमक्ष लबिइङ थालेका हुन् ।
प्राधिकरणले सरकारकै निर्देशन अटेर गरी विभिन्न बहानामा उद्योगमा विद्युत् नजोडेको आरोप उद्योगीहरुले लगाइरहेका छन् । जबकि प्राधिकरण भने लिखित निर्देशन र बोर्ड बैठकको निर्णयविना लाइन जोड्न सम्भव नरहेको बताइरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी पशुपति मुरारकाले प्रधानमन्त्रीले चासो लिएका कारण समस्या समाधान हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताउनुभयो ।
उता, प्राधिकरणका अधिकारीहरु उद्योगीहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई हातमा लिएर बक्यौता नतिर्ने प्रयास गरिरहेको बताउाछन् । तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरु क्यामेराअगाडि बोल्न तयार छैनन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्न भन्दै सरकाले गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेका थियो । उक्त आयोगले गत वैशाखको अन्तिममा बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले २०७२ साउनदेखि पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मका दुई अवधिको थप महसुल तत्काल नउठाउने भनेको थियो । तर २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङ कायम रहेको र त्यो समयमा विशेष सुविधा उपभोग गरेकाले महसुल उठाउन भनेको थियो ।
प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद यहीनेर छ । हचुवाका भरमा प्राधिकरणले बिल पठाएको दाबी गर्दै आएका उद्योगीले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । कुन दिन, कुन समयमा, कति बिजुली खपत भयो भनेर जानकारी दिनुपर्ने र हरेक आधा/आधा घण्टाको विवरणसहितको बिल काट्नुपर्ने माग उनीहरुले गरिरहेका छन् ।
तर, प्राधिकरणले भने मासिक कुल बिजुली खपतका आधारमा बिल काट्ने जनाउँदै आएको छ । उद्योगीका मागबमोजिमै लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिरहेको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन प्रयास गरिरहे पनि उद्योगीका मागबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मार्फत बक्यौता मिनाहासम्मको निर्णय गराउने प्रयास भइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने प्रयासमा रहेको सरकारले व्यवसायीको अपेक्षाबमोजिम प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई नै हटाएर भए पनि विवाद समाधान गर्छ वा प्राधिकरण नेतृत्वले वक्यौता तिराएरै छोड्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
