काठमाडौं । १० महिनायता ब्याजदर घटेको घट्यै छ । तर, ऋणको माग नहुँदा बैंकहरुमा ७ खर्बभन्दा धेरै रकम थुप्रिएको छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले रेमिट्यान्सका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारिएको तर आन्तरिक स्थिति भने नसुध्रिएको देखाएको छ । यसले ब्याजदर घट्दा पनि लगानीको वातावरण नबनेको देखाउँछ ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेपछि ११ वटा बैंकले कात्तिकमा निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरुले असोजको तुलनामा औसत ब्याजदर ० दशमलब २४ प्रतिशत विन्दुले घटाएका हुन् । अब कात्तिकका लागि औसत ब्याजदर ६ दशमलव १-५ प्रतिशत कायम हुनेछ । कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दो छ ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वर्तमान स्थितिसम्वन्धी प्रतिवेदनमा गत वर्ष भदौमा १२ दशमलव २-९ रहेको कर्जाको औसत ब्याजदर यो भदौमा आइपुग्दा ९ दशमलव ५-२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, गत दुई महिनामा वस्तु निर्यात ५ दशमलब १ प्रतिशतले घटी २५ अर्ब ९ करोडमा सिमित भएको छ । निरन्तर कम हुँदै गएको निर्यात र घट्दै गएको ब्याजले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भएको पुष्टि हुने विज्ञ बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा मुलुकमा लगानी र आर्थिक गतिविधि बढ्ने कुराको संकेत नमिलेको बताउनु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, 'यदि, आर्थिक गतिविधि बढेको हुन्थ्यो भने ब्याजदरमा दबाब आउँथ्यो र ब्याजदर तल जाँदैन थियो ।'
विकास निर्माणका काम अघि बढाएर स्वदेशमा रोजगारी दिन सरकार चुकेपछि विदेशमा काम गर्न जानेहरु बढिरहेका छन् । उनीहरुले पठाएको रकमले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको छ ।
गत असारमा २० खर्ब ४१ अर्ब बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति गत भदौ मसान्तमा ५ दशमलब ५ प्रतिशतले वृद्धि भइ २१ खर्ब साढे ५२ अर्ब पुगेको छ । जसले १३ दशमलब ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ ।
जबकि, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा न्यूनतम ७ महिनाको विदेशी रकम सञ्चितिको रुपमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ । विदेशी मुद्रा बढेका बेला विकासका काम गर्न उपकरण आयात गर्ने छुट सरकारसँग रहे पनि ध्यान पुगेको छैन ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल भन्नुहुन्छ, 'देशमा विकास निर्माण तथा थप पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, अहिले ब्याजदर घटेको समयमा नेपाल सरकारले थप ऋणपत्रहरु जारी गरेर त्यसबाट फन्ड कलेक्सन गरेर विकास निर्माणका कार्यहरुमा लगाउँदा एकातिर नागरिकको थप आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुने र अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रलाई पनि आत्मविश्वास बढ्ने वातावरण बन्छ ।'
आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा न बैंकको कर्जा बढेको छ न त सरकारले बढेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लाभ उठाउँदै विकास निर्माणलाई गति दिन सकेको छ । बरु अझै पनि उद्योगी व्यवसायी लगानी गर्न हच्किँदै गएका छन् । त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ ।
