काठमाडौं । देशका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये ६ वटाले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कैलालीको धनगढी र दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले यसअघि नै बजेट ल्याइसकेका छन् भने समयमै बोर्ड बैठक गराउन नसक्दा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले निर्धारित मितिमा बजेट ल्याउन सकेन ।
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१ / ०८२ का लागि १ अर्ब ५० करोड ३८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको १५ औँ नगरसभामा उपप्रमुख कमरुद्धीन राईले प्रस्ताव गरेको बजेटको अधिकांश हिस्सा संघीय अनुदानमा आश्रित छ। नेपालगन्जका वडाहरूलाई दिँदै आएको सिलिङ घटाउने गरी ल्याइएको बजेटले करको दायरा बिस्तार गर्ने नीति लिएको छ । उपमहानगरको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि धार्मिकस्थलमा पैसा खर्च गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
बाराका जितपुर सिमरा र कलैया दुवै उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कलैया उपमहानगरपालिकाले एक अर्ब ५१ करोड ३३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जितपुर सिमराको नगरसभामा विवादका बीच बजेट आएको हो ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि २ अर्ब ७ करोडको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १९ करोड बढी हो । तुलसीपुर उपमहानगरको बजेट १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
उता धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साहले समयमै बोर्ड बैठकबाट निर्णय नगराउँदा नगर सभा प्रभावित भएको छ। जनप्रतिनिधि बीचको विवादले उपमहानगरको बजेट समयमा आउन नसकेको हो । १८ वटा स्थानीय तह रहेको धनुषामा सोमबारसम्म १० वटाले बजेट ल्याएका छन् ।
यसै गरी २ सय ७६ वटा नगरपालिकामध्ये आज अधिकांशको बजेट सार्वजनिक भएको छ । 'कृषि पर्यटन, उद्योग व्यापार र शिक्षा: हराभरा बुद्धभूमि सिद्धार्थनगरको इच्छा' भन्ने नारासहित रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले १ अर्ब ४ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३० करोडले कम हो । नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकामा सुशासन कायम, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच, समावेशी विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, सहकारी क्षेत्रको सुशासनमा जोड दिएको नगर प्रमुख इश्तियाक अहमद खाँले बताउनुभयो ।
गोरखा नगरपालिकाको १४ औँ अधिवेशन २०८१/०८२ का लागि विनियोजन विधेयक र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर स्थगित भएको छ। असार मसान्तभित्र पूर्ण बजेट ल्याउने गरी विनियोजन विधेयक पारित गर्दै नगर अधिवेशन स्थगित भएको हो ।
उता गुलरिया नगरपालिकाको बाहृौं नगर सभाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रमुख सावित्रा गौतमले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि,पशुपक्षी र भौतिक निर्माणमा बढी जोड दिएको छ । बारबर्दिया नगरपालिकामा ९४ करोड ३४ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले जनसङ्ख्या कम भएको भन्दै आर्थिक २०८१/०८२ को बजेटमा तेस्रोदेखिको सन्तान प्रोत्साहन कार्यक्रम समेटेको छ । तेस्रो सन्तान जन्माउने दम्पतीको नाबालक खातामा १० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम जम्मा गर्ने घोषण बजेटमा छ ।
१८ स्थानीय तह रहेको रौतहटमा सोमवार २ वटा नगरपालिकाको बजेट आउन सकेन । आन्तरिक किचलोका कारण फतुवा विजयपुर र बौधिमाई नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ५७ करोड १८ लाख ६८ हजारको बजेट ल्याएको छ ।
भक्तपुरका चारवटै नगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ करको दायरा बढाएर स्रोत सुनिश्चित गरेका छन् । बाहृयतर्फ संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट, समपूरक र विशेष अनुदानलाई प्राथमिकता राखेर स्रोत सुनिश्चितता गरिएको हो ।
यस्तै ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये अधिकांशले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
१३ स्थानिय तह रहेको धादिङमा ११ वटाको बजेट आइसक्दा सिद्धलेक र ज्वालामुखी गाउँपालिकाले भने आज बजेट ल्याउन सकेनन् । निलकण्ठ नगरपालिका र गल्छि गाउँपालिकाले बजेट पेश गरे पनि पास भएको छैन । खनियाबास गाउँपालिकाले व्यावसायिक किसानलाई परिचयपत्र दिई सेवा सविधा दिने उल्लेख गरेको छ ।
पाल्पाका १० वटै स्थानीय तहले सोमवार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । पाल्पाका सबै स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपालन र भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर भूगोल, जनजीवन, विविधायुक्त संस्कृतिसँग जोडिएका आर्थिक तथा सामाजिक पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कृषि र पशुपालन साथै स्वरोजारलाई जोड दिएका हुन्
११ वटा स्थानीय तह रहेको स्याङ्जाका सबै पालिकाको बजेट तथा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। उता धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले पालिकाबाट बसाइँ सरी जानेलाई बाइबाइ बसाइँ आउनेलाई दुहुनो गाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपनि सोमबार बजेट ल्याएन । जनप्रतिनिधि बीच सहमती हुन नसक्दा बजेट रोकिएको झिमरुक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।
कास्कीमा पाँच मध्ये चार वटा पालिकाले नयाँ बजेट ल्याएको छ । कास्कीको मादी, माछापुछ्रे, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सोमबार बजेट ल्याएका छन् भने रूपा गाउँपालिकाले आइतवार नै बजेट ल्याइसकेको छ । १५ वटा स्थानीय तह रहेको महोत्तरीमा भने सोमबारसम्म १२ वटाले गाउँ नगर सभा सम्पन्न गरेका छन् ।
७ सय ५३ मध्ये ४३ पालिकाले पनि असार दशभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । विशेषगरी जनप्रतिनिबीचको विवादका कारण ती पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
