काठमाडौं । सञ्चालकको बदमासीले डुबेको सर्वसाधारणको अर्बौ रुपैयाँ फिर्ता गर्ने बाचा गरेको सरकारले सहकारीका समस्या समाधान गर्न भन्दै शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउने तयारी गरेको छ ।
सहकारीमा समस्या आएपछि २ पटकसम्म पीडितसँग सम्झौता गरेको र समाधानका लागि संसदीय छानबिन विशेष समितिदेखि कार्यदलसम्म गठन गरेको सरकारले अहिलेसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन सकेको छैन । प्राधिकरण बनाउँदा अहिलेको सहकारी विभाग र बोर्डलाई खारेज गर्ने गृहकार्य भए पनि बचतकर्ताले कसरी रकम फिर्ता पाउँछन् भन्ने आधार भने तय भैसकेको छैन ।
सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीसमेत मुछिएपछि बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको पहिलो बैठक बसेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिलेको संरचनाले समस्या समाधान गर्न नसक्ने ठोकुवा मात्रै गर्नुभएन । सहकारीका सबै समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्न लागिएको घोषणा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार मन्त्री र सचिवसहित कर्मचारी संयन्त्रले पनि त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेको छ ।
नयाँ प्राधिकरण बनाउँदा अहिलेका सहकारी विभाग र बोर्डसमेत खारेज गर्ने तयारी छ । सहकारीलाई पुँजीवादी बैंक जस्तो बनाएर जनता शोषण गर्ने माध्यम बनाउँदा अहिलेको अवस्था आएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ । सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि प्राधिकरण बनाउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
अहिले देशभर ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । त्यसमध्ये पाँच सयभन्दा धेरै सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यस्तो रकम ३५ अर्बभन्दा धेरै छ । कतिसम्म भने एउटै सहकारीका सञ्चालकले झन्डै १० अर्ब हिनामिना गर्दा सयौँ सर्वसाधारणको घरबास नै उठेको छ । पीडितले आन्दोलन गर्न थालेको नै एक वर्ष बितिसक्यो । तर पैसा फर्काइदिने बाचा गरेको राज्यसँग यकिन तथ्यांक समेत छैन । त्यसो त गत साउन १८ मा सरकारले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने सम्झौता गरेको थियो । चैतमा स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने भनियो । अहिले राहत कोष स्थापना गर्ने भनेकै बेला फेरि प्राधिकरण बनाउन कामै अघि बढेको भनिएको छ ।
सरकारसँग समस्याग्रस्त सहकारीको बचत रकम फिर्ता गर्ने निकाय नभएको भने होइन । करिब ६० हजार बचतकर्ताले फिर्ताको माग गर्दा सहकारी व्यवस्थापन समितिले ४ वटा सहकारीबाट ७ सय ६४ जनाको ४ करोड रकम फिर्ता गराएको छ । अर्बौ रकम र हजारौँ बचतकर्ताको पैसा फिर्तामा अन्योल छ ।
सरकारसँग सहकारी नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने अन्य निकाय पनि छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेशमा सहकारी सम्बद्ध मन्त्रालय, केन्द्रमा पनि एक विभाग, सहकारी मन्त्रालय र सहकारी व्यवस्थापन समिति छ । यी सबै संयन्त्र हुँदाहुँदै बन्ने प्राधिकरणले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता कसरी गरिदिन्छ, यकिन भैसकेको छैन ।
