काठमाडौं । सरकारले गत साउनमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सहकारीपीडित पुन: आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बचत रकम फसेको मात्र नभएर सहकारी तथा लघुवित्तले आफ्नो घर तथा सम्पत्ति पनि लिलाम गरिदिन लागेको भन्दै उनीहरु काठमाडौं आएर सहकारी विभागमा धर्नामा बसेका हुन् । सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
सरकारले गत साउनमा सहकारीपीडितको रकम फिर्ताको पहल गर्ने आश्वासन दिएको थियो । त्यसबेला बचत तथा कोष स्थापना गर्दै सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गराउने भने पनि सात महिनासम्म कोषको स्थापना नै हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन नसक्ने भनेसँगै कोष स्थापना हुन नसकेको हो । आफ्नो रकम फिर्ता हुने कुनै सम्भावना नदेखेपछि फेरि सहकारी पीडित विभागमा धर्ना दिन आइपुगेका हुन् ।
देशभरमा ३१ हजार ३७३ सहकारी छन् । जसमध्ये पाँच सय सहकारीले बचतकर्ताको रकम नै फिर्ता दिन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय ६ सहित १८ वटा सहकारीलाई त राज्यले समस्याग्रस्त घोषित गरिसकेको छ । समस्याग्रस्त १३ वटा सहकारीमा मात्रै ११ हजार ९ सय ७ जनाको ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ फसेको छ । सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय भने नियमनको अभावमा सहकारीमा समस्या देखिएकाले कानुन संशोधनसँगै समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् । तर सहकारीमा फसेको बचतकर्ताको रकम उठाइदिने पहल विभागबाट हुन सकेको छैन ।
.png)
त्यसो त सहकारी र लघुवित्तबाट लगेको ऋण फिर्ता गर्न नसकेकाहरु पनि न्याय माग्दै काठमाडौंमै आएका छन् । महँगो ब्याजबारे जानकारी नहुँदा उनीहरु समस्यामा परेका छन् । ऋण मिनाहा र धितो लिलाम फुकुवाजस्ता माग राखेर उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा धर्नासमेत दिएका छन् ।
सहकारीमा जम्मा भएको रकम मनोमानी रुपमा घरजग्गामा लगाएका सञ्चालकले गत वर्षको साउनबाट बचतकर्ताको रकम नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
.png)
