काठमाडौं । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकलाई समेत पेन्सन दिने गरी ६ महिनाअघि सुरु गरेको योजनामा अहिलेसम्म जम्मा १ सय १९ श्रमिक आबद्ध भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा योजना अघि बढाउन सम्झौता गर्ने स्थानीय तहको संख्यासमेत न्यून छ । हालसम्म ४३ वटा मात्रै स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता गरेका छन् ।
सरकारले गत साउन ३१ मा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने अभियान सुरु गरेको थियो । दैनिक ज्यालादारी, यातायात, कृषि तथा घरेलु काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामा ल्याउने गरी सुरु गरिएको अभियानले ६ महिना पार गर्नै लाग्दा १ सय १९ जना मात्रै सहभागी भएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जनाए ।
यो योजनामा सहभागी हुन सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस चाहिन्छ । सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत श्रमिकले र ९ दशमलव ३७ प्रतिशत सरकारले योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् मासिक एक हजार १ सय ९० रुपैयाँ बुझाएपछि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले समेत पेन्सन पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सक्नेछन् ।
यसमा आबद्ध श्रमिकले पनि औपचारिकसरह औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा, मातृत्व सुरक्षा सुविधा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रति परिवार सुरक्षा योजना र पेन्सनसम्मका सुविधा पाउनेछन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गराउन स्थानीय तहको खासै सक्रियता देखिँदैन ।
स्थानीय तहकै सक्रियता कम हुँदा अपेक्षाकृत रुपमा श्रमिकको सहभागिता बढ्न सकेको छैन । अझै पनि धेरै श्रमिक यसबारे बेखबर छन् ।
२०७५ मंसिर ११ मा सामाजिक सुरक्षा योजना लागु भएको हो । कोषले अनौपचारिक श्रमिकदेखि वैदेशिक रोजगारी जाने युवालाई ल्याए पनि श्रमिकलाई सचेत बनाउन सकेको छैन । यो कार्यक्रमप्रति राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनले समेत आफ्ना जनवर्गीय संगठनसम्म पुर्याएका छैन ।
