काठमाडौं । भारतले नेपाललाई सन् १९५० को दशकदेखि नै औपचारिक रुपमा सघाउँदै आएको छ । सुरुवाती दशकमा पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा केन्द्रित भारतले १९९० पछि आफूखुसी सहयोग गर्दै आएको हो । अहिले यस्तो सहयोग चार गुणा बढाइएपछि आलोचना भइरहेको छ ।
नेपालमा भारतले सन् १९५४ मा इन्डियन एड मिसनमार्फत औपचारिक रुपमा सहयोग गर्न थालेको हो । भारतले सडक, विमानस्थल, सञ्चारजस्ता पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्दै आएको छ । इन्डियन एड मिसनलाई सन् १९६६ मा इन्डियन कर्पोरेसन मिसन बनाइयो भने १९८० को दशकदेखि नेपाललाई दिने सहयोग भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोग विभागमार्फत सञ्चालन गर्न थालियो ।
पञ्चायतकालभर नियन्त्रित रुपमा ठूला विकास आयोजनामा मात्र सीमित भएको भारतीय सहयोग २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालका समुदायस्तरमा पनि विस्तार गरियो । भारतले नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी आफूखुसी लगानी गर्न थालेको भने २०६० मा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेलादेखि हो । त्यस वर्षदेखि भारतले साना विकास परियोजनामार्फत लगानी गर्न सुरु गरेको हो, जसअन्तर्गत भारतीय दूतावासले ३ करोडसम्ममा परियोजनामा सिधै लगानी गर्थ्यो । यस क्रममा भवन निर्माण, बस तथा एम्बुलेन्स सहयोग, कृषि, खानेपानी, पुल निर्माण तथा क्षमता विकासलयगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्न थाल्यो ।
यसरी सिधै समुदायमा गर्ने लगानी तीन करोड रहेकामा २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका त्यसलाई बढाएर पाँच करोड पुर्याइयो । जसलाई बढाएर अहिले २० करोड पुर्याइएको हो । नेपाल-भारत संयुक्त आयोगका बैठकमा भएको सम्झौताको पहिलो बुँदामै यो विषयलाई समावेश गरिएको छ । उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) अन्तर्गत यो सहयोग बढाएर २० करोड पुर्याइएको हो ।
नेपालको बजेट प्रणालीमा नपर्ने गरी दूतावासले गर्ने प्रत्यक्ष सहयोगले नेपालकै राजनीतिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै नागरिक अगुवाहरुले पनि विरोध गरेका थिए । आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले बिहीबारै विज्ञप्ति जारी गरी सहयोग परिचालनका लागि निश्चित कार्यविधि तयार पारिएको जनाएको छ । यसअनुसार स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थमा सिफारिस गर्ने र माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा अर्थको स्वीकृतिमा भारत सरकारसँग अनुरोध गर्ने प्रकिया निर्धारण गरिएको अर्थले जनाएको छ ।
भारतको सीधा सहयोगको आलोचना भएपछि २०७६ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै लिनुपर्ने भन्दै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ढाँचा तोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
भारतीय दूतावासका अनुसार सन् २००३ मा सुरु भएको उच्चप्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनामार्फत भारतले अहिलेसम्म ५५० भन्दा बढी परियोजनामा लगानी गरिसकेको छ । त्यस्तै, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई ९७४ वटा एम्बुलेन्स तथा शैक्षिक संस्थालाई २३४ वटा बस बाँडिसकेको छ ।
.png&w=400&height=300)
