बारा । उखु किसानले सामान्यतया कात्तिकको अन्तिम साताबाट उखु क्रसिङ थाल्छन् । त्यसैले असोजको पहिलो सातामै उखुको समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने हो । तर ढिलो गरी बुधवार तोकिएको समर्थन मूल्य पनि किसानको लागत भन्दा कम भएपछि किसानहरू असन्तुष्ट भएका छन् ।
शून्य मूल्यमा किसानले उखु क्रसिङ सुरु गरिसकेपछि सरकारले बुधबार गत वर्षभन्दा प्रति क्विन्टल २५ रुपैयाँ बढाएर ६ सय ३५ रुपैयाँ तोकेको हो । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य अनुसार किसानले चिनी उद्योगबाट प्रति क्विन्टल पाँच सय ६५ रुपैयाँ र सरकारी अनुदानबाट ७० रुपैयाँ पाउनेछन् । तर यो लागतभन्दा थोरै भएको भन्दै किसानहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘सरकार के गरिरहेको छ-थाहा भएन, तर यो मूल्य हामीलाई मान्य छैन,’ बाराका किसान पुरुषोत्तम राज भारतीले भने, ‘अब के गर्ने सरकारले किसानको पीडा सुनिदिँदैन । किसानको पहुँच पनि सरकार सम्म छैन ।’
उद्योगीले चिनीको मूल्य बढाउने तर किसानको उखुको लागत समेत नउठ्ने गरी सरकारले मूल्य तोक्ने परम्पराका कारण उखु किसान निराश बनेका छन् । ‘किसानले उखु त लगाए । तर उखु मिलले मनपरी मूल्य तोकेको छ,’ धर्मदेव प्रसाद पटेलले भने, ‘किसानले सोही मूल्यमा उखु बेच्नै पर्ने भयो । योभन्दा त धान रोपेको भए हुन्थ्यो । दुई बाली त हुन्थ्यो ।’
चिनीको मूल्यको अनुपातमा उखुको मूल्य निर्धारण नगरेको भन्दै उखु उत्पादक संघले समेत विरोध जनाएको छ ।
क्रसिङ सकिएपछि समर्थन मूल्य तोक्ने सरकारी रवैया पुरानै हो । यसलाई नसुधारेसम्म किसानले लागत अनुसारको मूल्य पाउने छैनन् । यसतर्फ सरोकारवाला सबै सचेत हुन जरुरी छ ।
