काठमाडौं । कर राज्यको सञ्चालन गर्ने प्रमुख स्रोत हो । नागरिकले तिर्न सक्ने गरी कर लगाए मात्रै न्यायोचित हुने करको सामान्य सिद्धान्त हो । तर नेपालमा तीन तहका सरकारले नागरिकमाथि २१ प्रकारका कर लगाएका छन् । आय करको दर पनि विकसित देशको भन्दा कम छैन । राज्यले यति धेरै कर लगाए पनि त्यसको प्रत्याभूति आमनागरिकले पाउन सकेका छैनन् ।
वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्तिमा लाग्दै आएको ३६ प्रतिशत कर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बढाएर ४० प्रतिशत पुर्यायो । जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिकामा भन्दा पनि बढी हो । अमेरिकामा ३७ प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै बेलायतमा ४५, स्विट्जरल्यान्डमा ४०, स्पेनमा ४७, दक्षिण कोरियामा ४५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ ।
नेपालीको भन्दा सय गुणा बढी प्रतिव्यक्ति आय र खरिद क्षमता भएको सिंगापुरमा २२ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै नेपालभन्दा झन्डै दोब्बर प्रतिव्यक्ति आय भएको भारत ४२ र चीनमा ४५ प्रतिशत कर लाग्छ ।
नागरिकलाई आयकर मात्रै होइन, तीन तहका सरकारले २१ प्रकारका करको भारी बोकाएका छन् । संघीय सरकारले भन्सार, आयकर, अन्तशुल्कः मूल्य अभिवृद्धि, पर्यटन गरी ८ प्रकारका कर उठाउँछ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले सवारी, कृषि, पर्यटक र प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कर लिने गरेको छ ।
पर्यटन, पशुपन्छी, कृषि र घरबहाल, सम्पत्तिलगायत आठ प्रकारका कर स्थानीय तहले उठाउँदै आएका छन् । राज्यले अनेकौं नाममा कर तिराउने गरे पनि नागरिकले त्यसअनुसारको सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे भने कर बढी नभएको दाबी गर्छन् ।
नेपालमा भन्सार विन्दुमा लाग्ने करसमेत अधिक छ । चारपांग्रे सवारीसाधनमा त सरकारले २४० प्रतिशतसम्म कर लिने गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, पूर्वाधार कर भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर असुल गर्ने गरिन्छ । तर जनताले भने सामान्य बिरामी हुादा चाहिने सिटामोलसमेत सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् ।
