पर्सा । वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु वर्षको भन्दा ९० करोड रुपैयाँ घटाएर तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो । संघले दिने अनुदानमा कमी आएपछि महानगरको बजेट खुम्चिएको हो । लामखुट्टे मार्न ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको वीरगन्जले अनुमान गरिएअनुसार राजस्व उठाउनु चुनौतीपूर्ण लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।
देशकै प्रमुख व्यापारिक नगरी वीरगन्ज महानगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस वर्ष कुल ८० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको वीरगन्जले अहिलेसम्म ६० करोड रुपैयाँ मात्र उठाए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ७७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ ।
शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रमा १२ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा कम हो । खानेपानी तथा सरसफाइमा १२ करोड विनियोजन गरिएको छ भने विकेन्द्रित स्वास्थ्य सेवाका लागि तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । लामखुट्टेमुक्त महानगर अभियानका लागि लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
विकासका अपेक्षा धेरै भए पनि चालु वर्षको भन्दा ९० करोड सानो बजेट बनेकाले महानगरलाई यसपालि चुनौती थपिएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष महानगरको प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रहरूमा बजेट अभाव देखिएको छ ।
‘पूर्वाधार विकासतिर बढी गएको छ । सौन्दर्यीकरणमा बजेट गएको छ । सहरको स्वच्छता अभियानमा गएको छ,’ विश्लेषक चन्द्र किशोरले भने, ‘नगरवासीलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा अलि गतिलो र प्रभावकारी काम दिनुपर्छ भन्नेतिर गएको छ । त्यसैले यी सबै क्षेत्रतर्फ बजेट विनियोजन गरिराख्दा बजेटको दबाब त हुन्छ ।’
यसअघिका जनप्रतिनिधिले केन्द्र सरकारको असहयोगका कारण वीरगन्जले विकासको फड्को मार्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए । अहिले पनि स्थानीय तहमा यस्तो गुनासो कायमै छ ।
‘संघीय सरकारको बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा पनि खुम्चिएको छ । प्रदेश सरकारको अवस्था त्यही छ । र वीरगन्ज महानगरको मात्र होइन नेपालका सबै स्थानीय तहहरूको बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा खुम्चिन पुगेको छ,’ वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलले भने, ‘किनभने गत वर्ष ४८ करोड रुपैयाँको समानीकरण अनुदान पाएको वीरगन्ज महानगरपालिकाले यो वर्ष ३६ करोड मात्रै पायो ।’
महानगरले विभिन्न आर्थिक गतिविधिलाई गतिशीलता दिन वीरगन्जलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउने भनेको छ । महानगरभित्र भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएकाले भवन निर्माण इजाजत वितरणको नियमनमा कडाइ गरिने जनाइएको छ ।
