कञ्चनपुर । सरकारले २०५२ सालमा कञ्चनपुरको साविक दैजी गाविसमा ‘दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र’ बनाउन प्रस्ताव गर्यो । झण्डै तीन दशकको यो अवधिमा उक्त औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा निरन्तर आवाज उठिरहँदा पनि अहिलेसम्मको कामको प्रगति निराशाजक छ ।
२०५२ सालमा कञ्चनपुरको दैजीमा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रस्ताव गरियो । २०७२ सालमा आएर बल्ल सरकारले चार किल्ला तोकी ९ सय बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्यो ।
२०७३ माघ १४ मा चार किल्ला संशोधन भयो । २०७७ फागुन १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे।
त्यसको केही दिनमै ओली सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा सरकारका उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडूले यथाशीघ्र औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको आश्वासन दिए। तर यथार्थमा भने त्यहाा खटाइएका मजदुरले पारिश्रमिकसमेत पाउन नसकेपछि रुख छपानको कामै रोकियो।
त्यसपछिका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले गत वर्ष फागुन ८ गते जडेपानीमा सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गरे। त्यसक्रममा उनले कञ्चनपुरलाई औद्योगिक क्षेत्रको हब बनाउने दाबीसमेत गर्न भ्याए। त्यसको केही दिनमै उनी पनि सरकारबाट बाहिरिए। चर्चा सधैँ भइरहने दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको प्रगति भने निराशाजनक छ ।
वेदकोट नगरपालिका प्रमुख भोजराज बोहरा भन्छन्, ‘त्यहाँ साना रुख विरुवा भएको अवस्था छ । त्यसकारण विभिन्न प्राविधिक विषयहरु पनि उठिरहेको छ ।’
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पहिलो डिपिआरअनुसार २५ हजार ९ सय ७८ रुख रहेकोमा हाल ४३ हजारभन्दा बढी रुख भएकोले छपानमा ढिलाइ भएको जनाएको छ । अब यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले रूखको छपान नम्बरिङ्ग गरी कम्प्युटर प्रविष्ट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी शिवराज अवस्थी भन्छन्, ‘रुखहरु हटाउने विषयमा चाहिँ वन विभाग र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडकाबीचमा सम्झौता भइसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
कञ्चनपुरमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र, प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाह, निर्माणाधीन महाकाली पुल र महाकाली कोरिडोर निर्माण गर्दै त्रिदेशीय नाका विस्तार गर्न सके कञ्चनपुरलाई आर्थिक केन्ऽका रूपमा अघि बढाउन सकिने देखिन्छ ।
कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका २ र ३ नम्बर वडामा रहने यो औद्योगिक क्षेत्रको कूल लागत ९ अर्ब रुपैयाा अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २२ हजार जनाले रोजगारी पाउने अपेक्षा छ ।
