काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो जनघनत्व र सवारीसाधनको चापलाई सहज बनाउन सरकारले २०५८ सालमा बाहिरी चक्रपथको अध्ययन सुरु गरेको थियो । आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष ०६१/६२ देखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।
बाहिरी चक्रपथ विस्तारका नाममा जग्गा कारोबारीले प्रशस्त लाभ नलिएका पनि होइनन् । खेतीयोग्य जमिन बिजुलीको गतिमा घडेरीमा परिणत भए र ती जमिनमा अहिले बस्ती नै बसिसकेको छ । तर, योजना र बजेटबिनै आयोजना घोषणा गर्दा २१ वर्ष बितिसक्दा पनि बाहिरी चक्रपथ सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर तीनवटै जिल्ला समेटिने गरी आठ लेनको करिब ७२ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको थियो । पहिलो चरणमा चोभार-सतुङ्गल ६ दशमलव ६ किलोमिटर खण्डमा नक्सांकन गरिएको थियो । तर २०७५ सालमा गरिएको मन्त्रिपरिषद्को प्रतिवेदनले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्ने शब्द छुटाएपछि सरकारले अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको सूचनासमेत निकाल्न सकेको छैन । ऐनअनुसार प्रतिवेदन संशोधन गर्न प्राधिकरणले पटक-पटक पहल गरे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । निर्माणको फाइल यतिखेर सहरी विकास मन्त्रालयमा थन्काइएको छ ।
पहिलो खण्डमा करिब आठ हजार रोपनी र १४ हजार जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्नेमा अहिले त्यहाँ तीनसय बढी घर निर्माण भइसकेका छन् । अब जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्रै एक अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने देखिएको छ। समग्र चक्रपथ विस्तारका लागि ८० हजार देखि १ लाख रोपनी अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । जसको लागत ७२ अर्ब आकंलन गरिएकामा अहिले दुई खर्ब पुगिसकेको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७८ सालमा गरेको अध्ययनले आयोजनावरपर २२ सय १९ घर निर्माण भइसकेको देखिएको छ । तर स्रोत जुटाउने कुनै टुंगो नरहेको आयोजनाका प्रमुख जगदीश लामिछानेको भनाइ छ ।
आयोजनाको प्रशासनिक काममा मात्रै आजसम्म करिब साढे १३ करोड खर्च भइसके पनि कुल सडकमध्ये ५४ दशमलव ४७ प्रतिशतको मात्र अध्ययन सकिएको छ । योजना र बजेटबिना लोकरिझ्याइँका लागि सरकारले घोषणा गरे पनि बढ्दो सवारीचापका कारण यो मार्ग अहिले उपत्यकामा अपरिहार्य भइसकेको छ । तर सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सडक सवारी विज्ञ आशीष गजुरेलको भनाइ छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदनमा पनि आयोजनाको अवधारणा आएको २१ वर्ष पूरा हुँदा पनि सम्भावना अध्ययनबाहेक अरु काम हुन नसकेको उल्लेख छ । महालेखाले बाहिरी चक्रपथ निर्माणको निश्चित ढाँचा र कार्ययोजना पुनरावलोकन गरी लागत र लाभको पनि विश्लेषण गरिनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
.jpg&w=350&height=150)
