काठमाडौं । एक दशकअघिसम्म कुल भूभागको करिब ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको नेपालमा अहिले ४५ प्रतिशत भूभाग वनले ओगटेको छ । अझ रोचक त के छ भने राष्ट्रिय वनको ३५ प्रतिशत त नागरिक तहबाट संरक्षित सामुदायिक वनले ढाकेको छ । २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा मात्रै ४० लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आबद्ध छ ।
झन्डै आधा हिस्सा जमिन वनले ओगटेको देशका लागि आम्दानी बढाउन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा योगदान पुगेको छ । नेपालमा सामुदायिक, कबुलियति, साझेदारी, संरक्षित, निजी र धार्मिक वन छन् । २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन र ३१ साझेदारी वनसहित अन्य वनमा गरी ८० लाख बढी जनसंख्याले वनबाट प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिएको त देखिन्छ नै । यसले सिंगो पर्यावरणीय प्रणाली सन्तुलित राख्नसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । घाँस, दाउरा र काठ प्रयोग र बिक्रीबाट मात्रै हजारौंले रोजगार पाएको दाबी गर्ने वन मन्त्रालयसँग लाभग्राहीको यकिन तथ्यांक भने छैन । तर, वन विनाश र चोरी-पैठारी रोक्न चुनौती कायमै रहेको उसको दाबी छ । नेपालमा सन् १९७८ देखि समुदायले वनको संरक्षण र सदुपयोग गर्दै आएको पाइन्छ ।
सामुदायिक वनको अवधारणा वनको संरक्षण, संवर्धन र सदुपयोग गर्ने गरी ल्याइएको हो । सामुदायिक वनका लागि गठित उपभोक्ता समितिको अग्रसरतामा वन संरक्षण मात्रै भएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले ख्याति कमाएको छ । वन संरक्षणका नाममा नेपालले एक दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको छ ।
सामुदायिक वन कार्यक्रम २०३५ सालदेखि लागु भएको हो ।
नेपालमा काभ्रेबाट समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्न सुरु गरेको पाइन्छ । २०१३ सालमा निजी वनलाई राष्ट्रियकरण गरिएको थियो । सामुदायिक वन कार्यक्रम भने २०३५ सालदेखि लागु भयो । सामुदायिक वन कार्यक्रमले पहिचान, समूह गठन, कार्ययोजना, कार्यान्वयन र पुनरावलोकन गरी पााच तहमा काम गर्ने गरेको छ ।
मंगलबारमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामुदायिक वनले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको बताए । दाहालले वन क्षेत्रको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
गत वर्षको एक अध्ययनले हरियो वन कार्यक्रमले नेपालमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रवर्द्धन हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसो त सन् २०११ मा मापलक्रोप्टले जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता सूचकांकमा नेपाललाई चौथो नम्बरमा राखेको छ । विश्वव्यापीरुपमा जलवायु परिर्वतनको अवस्था हेर्दा नेपालमा यसले असर पार्ने देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न वन संरक्षण र वृक्षरोपण त गर्नुपर्छ नै, सरकारले पनि यसबारे थप सहयोग गर्न आवश्यक छ ।
