प्रदेश विशेषमा आज,
* मधेश आन्दोलनको १८ वर्ष पूरा / स्वार्थकै राजनीतिले जनताका अधिकार स्थापित हुन नसकेको नागरिकको गुनासो ।
* पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पर्ने झापा, मोरङ र सुनसरीको ७ सय ६६ बिघा जग्गा साढे चार वर्षदेखि रोक्का / स्थानीय समस्यामा ।
* मधेश प्रदेशमा ५० लाखभन्दा माथिका योजनामा टेन्डर आह्वान गर्ने सहमति / साना योजना भने उपभोक्ता समितिलाई दिइने ।
* सरकारले जारी गरेका अध्यादेशप्रति वीरगन्ज र विराटनगरका उद्योगी सकारात्मक/ लगानीको वातावरण बनेको दाबी ।
