अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या कम गर्ने उद्देश्यले विगतका वर्षदेखि नै विभिन्न खालका नियम ल्याउँदै आएको छ । यो क्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले सन् २०२५ का लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या जम्मा २ लाख ७० हजारमा मात्र सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेभएपछि अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न आउने योजना बनाएका संसारभरका विद्यार्थीलाई भिसाका लागि थप चुनौती देखिन्छ ।
अस्ट्रेलियन सरकारको घोषणाअनुसार सन् २०२५ मा वित्त पोषित विश्वविद्यालय अर्थात् पब्लिक्ली फन्डेड युनिर्भसिटीका लागि १ लाख ४५ हजार तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण अर्थात् भोकेशनल एजुकेशनका लागि ९५ हजार कोटा तोकिएको छ । यस्तै गैह्रविश्वविद्यालय तथा अन्य उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरुले ३० हजारमात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने छन् । यो निर्णय कार्यान्वनयमा आएसँगै भोकेसनल एजुकेसनका लागि अस्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीलाई भिसा पाउन निकै मुश्किल हुने छ । सरकारको यो निर्णयबाट विद्यार्थी मात्र हैन, अस्ट्रेलियामा कमजोर गुणस्तरका शिक्षा प्रदायक संस्थाहरु प्रभावित हुनेछन् ।
अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको योगदान ४७ दशमलव ८ बिलियन डलर बराबरको छ । अहिले नेपालबाट मात्रै करिब ५७ हजार विद्यार्थी अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत छन् । कोभिडपछि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि अस्ट्रेलिया सहज भएको थियो । अस्ट्रेलियाली सरकारको दाबी अनुसार कोभिड अगाडिको तुलनामा विश्वविद्यालयहरुमा १० प्रतिशत र भोकेसनल कलेजहरुमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् । कमिसनको लोभमा परेर भोकेसनल कलेजहरुले विद्यार्थी भित्रयाउने गरेको बुझाइ सरकारको छ । कोभिडपछि विद्यार्थीसँगै शैक्षिक माफियाहरु पनि शैक्षिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको अस्ट्रेलियाली सरकारको दाबीमा सत्यता रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
अंग्रेजी भाषामा दख्खल, बलियो आर्थिक पृष्ठभूमि र राम्रो विश्वविद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थीका लागि अझै पनि अस्ट्रेलियाको भिसा पाउन त्यति गाह्रो छैन । तर केही चुनौती भने थपिएको छ । विश्वविद्यालयहरुबाट अफर लेटर पाउन केही समय लाग्न सक्छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै विश्वविद्यालयले उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई मात्र छान्ने छ । अनुसन्धान तथा पिएचडीका लागि आउने विद्यार्थी तथा अस्ट्रेलियन सरकारले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीको हकमा भने पछिल्लो निर्णय लागू हुनेछैन । सरकारको पछिल्लो निर्णयको दीर्घकालीन प्रभावका विषयमा अहिले नै अनुमान गर्न नसकिने कानुन व्यवसायीको भनाई छ ।
भिसा शुल्कमा अत्याधिक वृद्धि, कलेज वा विश्वविद्यालयमा भर्नापछि २ वटा सेमेस्टरसम्म कोर्ष परिवर्तन गर्न नपाउने, भिजिट भिसालाई स्टुडेन्ट भिजामा रुपान्तरण गर्न नमिल्ने लगायतका प्रावधान कार्यान्वयन गर्दै अस्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसामा कडाई गर्दै थियो । र पछिल्लो पटक सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या नै तोकेपछि अस्ट्रेलियाली सरकारले गुणस्तरीय विद्यार्थीलाई मात्र अस्ट्रेलिया भित्र्याउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।
