काठमाडौं । सरकारी निकायले सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जालका अकाउन्ट व्यक्तिगत बनाउन नपाइने प्रावधानसहित सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज (बिहीबार) बसेको बैठकले सरकारी निकायका सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी स्वीकृत गरेको हो ।
निर्देशिकामा सरकारी निकायका सामाजिक सञ्जालमा एकरुपता ल्याउने गरी खाता तथा ह्यान्डल बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालको अकाउन्टलाई ह्याकिङ र दुरुपयोग हुनबाट बचाउन 'टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन' अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । पासवर्डसँगै मोबाइल वा इमेलमा आएको कोड पनि राख्ने सुरक्षित उपायलाई अथेन्टिकेसन भनिन्छ । सरकारी निकायले बनाएका सामाजिक सञ्जालका अकाउन्ट व्यक्तिगत बनाउने प्रवृत्तिलाई समेत निर्देशिकाले अंकुश लगाएको छ ।
निर्देशिकामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवले पनि सरकारी निकायका सामाजिक सञ्जालमार्फत पोस्ट गर्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ । यसअघि २०७२ सालमा सरकारले सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि बनाएको थियो । नयाँ निर्देशिकापछि सो कार्यविधि खारेज भएको छ ।
विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएका बेलामा खोलिएको ट्विटर ह्यान्डल राष्ट्रपतिबाट बाहिरिँदै गर्दा सँगै लिएर गएपछि उनको आलोचना भएको थियो । भण्डारीले फिर्ता नगरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका लागि नयाँ ट्विटर अकाउन्ट खोलिएको छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा कुल जनसंख्याको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका दलितबाहेकका अल्पसंख्यक जातजातिलाई अल्पसंख्यकको रुपमा तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक समितिबाट पेस भएको अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै सामाजिक समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०७९ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
