काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दालाई तत्काल निरुपण गर्न माग गरेको छ । पार्टीका नेताहरूले संसद् पुनःस्थापना भए निर्वाचन प्रक्रिया अनावश्यक हुने र नभए निर्वाचनमा पूर्ण सहभागिता जनाउने बताएका हुन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतमा परेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना सम्बन्धी रिटमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले फागुन २१ मा निर्धारित निर्वाचनअगावै अदालतले पुनःस्थापना सम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 'सर्वोच्च अदालतले रिट पुगेको हप्ता दिनभित्रै निर्णय दिनुपर्दथ्यो । विलम्व गर्नुको पछाडि अदालतमा दबाब परेको देखिन्छ,' उहाँले भन्नुभयो ।
एमाले सचिव महेश बस्नेतले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दामा तत्काल फैसला गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । संसद् पुनःस्थापनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने उहाँको भनाइ छ । बस्नेत भक्तपुर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ । 'यसको निरुपण तत्कालै गर्नुपर्छ । संसद् पुनस्थापना हुने हो भने निर्वाचनको नाममा भईरहेको यो सारा गतिविधि र खर्चहरु अनावश्यक हुन्छ र नहुने हो भने ढुक्कसंग निर्वाचनमा जाने हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
एमाले सचिव डा. राजन भट्टराईले पार्टीको नीतिगत मान्यताअनुसार विघटित संसद पुनर्स्थापना भए नेपालले सबैभन्दा कम जोखिमबाट प्राप्त गरेको संविधान र लोकतन्त्र सहज बाटोमा फर्किन सक्ने बताउनु भयो । एमालेले निर्वाचनमा पनि तयारी गर्ने तर लोकतन्त्रको संकट सम्बोधनका लागि संसद् पुनर्स्थापना नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको मान्यता राख्दै आएको छ । डा. भट्टराई पनि काठमाडौं ४ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
पार्टीका नेता ईश्वर पोखरेलले एमालेले आगामी चुनावी घोषणापत्र तयारीको क्रममा रहेको र चाँडै सार्वजनिक हुने बताउँदै यसमा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता तथा स्वाभिमानलाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पार्नुभयो । सामाजिक सद्भावलाई राष्ट्रिय एकताको आधार मानेर यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कार्यमा एमालेले सहन नसक्ने र विपक्षमा उभिने उहाँको भनाइ छ । विकास निर्माणका क्षेत्रमा विशेष जोड दिँदै उहाँले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा शुरु गरिएका महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने बताउनु भयो । सुशासनलाई विशेष महत्व दिइने उल्लेख गर्दै पोखरेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि तथा जनताले प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिनुभयो ।
