काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरू हुन चार दिन बाँकी रहँदा नेतृत्व व्यवस्थापनकै लागि पार्टीको विधान उल्ट्याउन खोजिएको छ ।
आफूविरूद्ध वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा अलग्गै टिम बनेपछि अध्यक्ष केपी ओलीकै रणनीतिमा भदौं २२ गते पारित विधान उल्ट्याउन लागिएको हो । बहाना युवा पुस्तालाई समेट्ने भनिए पनि अध्यक्ष ओलीको सहजताका लागि धेरै नेतालाई पदाधिकारी बनाउन खोजिँदैछ । तीन महिनाअघि पारित विधान कार्यान्वयन नहुँदै फेरबदल गर्न खोजिएको भन्दै पार्टीभित्रै विरोध भएको छ ।
भदौं २३ को जेन-जी आन्दोलनकै अघिल्लो दिन २२ गते नेकपा एमालेको गोदावरी विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान तीन महिनामै उल्ट्याउन थालिएको छ । एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले १९ बाट घटाएर १५ पदाधिकारीसहितको २ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै लागि ७० वर्षे उमेर हद र अध्यक्षमा दुई कार्यकालको प्रावधान पनि हटाएको थियो । तर अहिले ११औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओलीविरूद्ध मोर्चाबन्दी भएपछि आफ्नो विरूद्ध उभिनेलाई तान्न विधानमा पदाधिकारी र सदस्य थप्ने खेल सुरू भएको हो ।
अध्यक्ष ओलीविरूद्ध महाधिवेशनमा उठ्ने नेतालाई पदाधिकारीमा राख्ने र धेरै आंकाक्षीलाई सदस्य बनाएर भोट आफूतिर तान्ने कसरत संस्थापनको छ। आफ्नो तर बहाना भने जेन-जी घट्नापछिको राजनीतिक परिवर्तन र युवालाई सम्वोधन गर्न भनिएको छ।
संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको मुखमा आएर नेता व्यवस्थापनका लागि गुटगत स्वार्थ पूरा गर्न कार्यान्वयन नहुँदै विधान संशोधन गर्न खोजेकोमा पदाधिकारीसहित पार्टी पङ्तिभित्रै विरोध भएको छ । अध्यक्ष ओलीको विपक्षी समूहमा रहेका नेताहरूले महाधिवेशनको मुखमा विधान संशोधन गर्ने भए यसअघिको ७० वर्षे उमेर हद र अध्यक्षको दुई कार्यकालको प्रावधान राख्नपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यसो त भदौं २२ अघिको सन्दर्भ पुरानो भएको भन्दै अध्यक्षका दाबेदार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनका लागि अलग्गै अवधारणापत्र पार्टीमा बुझाउनुले फरक ढंगले जाने संकेत देखिएको छ । तर संस्थापनले त्यो अवस्थालाई अस्वीकार गरेको छ । यसले एमालेमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल समूहबीच उम्मेदवारीमा मात्रै हैन्, राजनीतिक मुद्दामा पनि ११ औ महाधिवेशन पेचिलो बन्ने संकेत गरेको छ ।