मन्त्रीको कुर्सीमा कुलमान: गति नै पुगेन

पुस २४, २०८२ |सुमन पन्थ
मन्त्रीको कुर्सीमा कुलमान: गति नै पुगेन

काठमाडौै ।  जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको चुनावी सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुलाई नागरिकले चाहेजस्तै मन्त्रालय सुम्पियो । लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस पाएका कुलमान घिसिङलाई ऊर्जासहित भौतिक र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा लगाईयो । विषयविज्ञलाई चाहेका मन्त्रालय सुम्पिँदा रोकिएका कामले गति लिने अनुमान गरिए पनि त्यो हुन सकेन । निर्णय गरिएका कतिपय विषय नै कार्यान्वयन भएनन् ।

विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भूमिका निर्वाह गरेको जस पाउनुभएका कुलमान घिसिङले जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा ऊर्जा, भाौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास गरी ३ मन्त्रालयको जिम्मा पाउनुभयो । लगत्तै काठमाडाै को फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा बन्चरे डाँडा पुगेरै स्थानीयका माग सुन्नेदेखि वर्षौंदेखि रोकिएका विकास आयोजनाका ठेक्का तोड्नेसम्मका निर्णय गर्नुभयो । तर बहुवर्षिय आयोजनालाई नीतिगत सहजीकरण भन्दा चर्चा हुने काममा बढी रमाएको भनेर आलोचना भयो ।

नेपालको कुल विकास बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास र उर्जा मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका घिसिङले पूर्वाधार निर्माणमा गति दिलाउन सक्नु भएन । समयमा काम नहुँदा पूर्वाधार आयोजनाको लागत बढिरहँदा आयोजना पूरा हुने मिति तोक्नेजस्ता काम हुन सकेनन् । यद्यपि राजीनामाको घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सक्ने जति गरेको भन्न छाड्नु भएन ।

तर, ऊर्जा क्षेत्रमा भने घिसिङ केही काम गरेर बाहिरिनु भएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेवापतको शुल्क विवाद लगभग सुल्झाउनु भयो । उद्योगीले अहिले धमाधम बक्यौता तिरिरहेका छन् । त्यस्तै विद्युत व्यापारका लागि इनरुवा-पूणिर्या र लम्की-बरेली प्रसारण लाइन टुंगो लगाउन र ३ खर्ब लागतको बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन खोज्नुलाई सकारात्मक मानिएको छ । निजी क्षेत्रसाग विद्युत खरिद विक्री सम्झौता जस्ता विषयमा भने उपलब्धि हुन सकेन ।

घिसिङ आएपछि विकास प्रशासनले गति लिने अपेक्षा भए पनि त्यो हुन सकेन । जकडिएको कर्मचारीतन्त्रलाई चिरेर घिसिङ अघि बढ्न नसकेको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ ।

शहरी विकास मन्त्रालय मातहतमा भने देखिने गरि खासै काम हुन सकेनन् । काठमाडौको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना र वर्षौंअघि सुरु भएको नयाा शहर निर्माणको योजनामा कतै प्रगति भएन । १० वर्षदेखि रोकिएको लाईसन्स छपाई तथा वितरण जस्ता काममा मन्त्रीको कार्यसम्पादन औसत नै रह्यो ।


Image

सुमन पन्थ

पन्थ कान्तिपुर टेलिभिजनको अर्थ ब्युरोमा कार्यरत छन् ।