काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसै साता सांघाई सहयोग संगठन-एससीओको सम्मेलनमा भाग लिन चीन जाँदै हुनुहुन्छ ।
सन् २०१६ को मार्च २२ मा समझदारीमा हस्ताक्षरपछि नेपाल एससीओमा संवाद साझेदार मुलुकका रूपमा सामेल भयो । त्यसयता विभिन्न तहमा एससीओका सम्मेलन र कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुँदै आएको छ । सांघाई सहयोग संगठनबाट के लाभ लिन सक्छ नेपालले ?
दुई छिमेकी भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न सहमति गरेलगत्तै चीनमा भदौ १५ र १६ गते सांघाई सहयोग संगठन-एससीओको सम्मेलन हुँदैछ, जसमा संवाद साझेदार मुलुकका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ ।
सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग पनि भेटवार्ताको सम्भावना रहेकाले यसलाई सीमा समस्या सुल्झाउने अवसरका रुपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ ।
सीमा समस्याबाहेक विश्वका उदीयमान मुलुक चीन र भारतसाग आर्थिक र सामाजिक मुद्धा पनि छन् । चीनले अघि सारेको बीआरआइ परियोजना अघि बढाउन खोज्दा भारत चिढिने गरेको छ ।
यसबाहेक चिनियाँ लगानीका परियोजना अघि बढाउन र सञ्चालनमा ल्याउनसमेत कठिन हुने गरेको छ । कतिसम्म भने चिनियाा सहयोगमा निर्मित पोखरा विमानस्थल संचालनमा ल्याउन मैत्रीपूर्ण व्यवहार नदेखाउनेदेखि चिनियाँ लगानीका जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारतले खरिद नगरेकाजस्ता विषय सुल्झन सकेका छैनन् । यस्ता विषय समाधानका लागि पनि सम्मेलन उपयोगी हुन सक्ने देखिन्छ ।
आतंकवाद विरोधीलगायतका क्षेत्रमा प्रभावकारी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले एससीओ सन् २००१ मा स्थापना भएको थियो । संगठनमा भारत, चीन, रूसजस्ता शक्ति मुलुक सदस्य छन् भने नेपालसहित १४ संवाद साझेदार र ३ पर्यवेक्षक मुलुक छन् ।
एसियाली मुलुकमा क्षेत्रीय एकताका लागि सार्क, साफ्टा, बिमस्केटजस्ता संस्थाहरू पनि छन् । यी संगठनमा नेपालको उपस्थिति रहे पनि क्षेत्रीय लाभ लिन सकेको छैन ।
नेपालबाट सिधै बंगलादेशसागको यातायात सञ्चालन, समुन्द्रसम्म नेपालको पहुँच अभिवृद्धि, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनजस्ता विषयमा हामी चुकेका छौं, जसका लागि एससीओ सम्मेलनलाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।
