काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न छुट्टै समिति गठन गर्ने कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानलाई पर्खने भन्नेमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूबीच कुरा मिलेको छैन । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाबाट पछाडि हटेका विपक्षी दलहरू छानबिन समिति गठनको मागमा अडिग छन् । यही विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको बैठक लगातार प्रभावित छ ।
तर सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेले छानबिन समिति बनाउने विषयलाई पनि ठाडै अस्वीकार गरेको छ । यसले प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई थप अनिश्चयतर्फ धकेलेको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने विपक्षीको माग सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले अस्वीकार गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग छोडेर विपक्षी दलहरू छानबिन समिति बनाएर अघि बढ्न तयार भए पनि एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो । लगातार यही विषयलाई लिएर विपक्षीले संसद् अवरोध गरिरहँदा सहमतिका लागि कांग्रेसले विपक्षीसँग वार्ता थालेको थियो ।
तर कांग्रेसले माओवादी लगायतलाई जुन विषयमा सहमति ल्याउने प्रयास गर्यो, त्यसमा एमाले तयार देखिएको छैन । एमालेको भनाइ छ- कसैको फेस सेभिङका लागि समिति बनाउन सकिँदैन । एमालेको यो भनाइ प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी लक्षित हो ।
“संसद्ले सबै कुराको फेस सेभिङ गर्नका लागि काम गर्न सक्दैन । कसैको इजजत थेग्नका लागि गलत नजिर बसाल्दैन । संसद् संविधान बमोजिम स्थापित संस्थालाई अविश्वास जाग्ने गरी गतिविधि गर्दैन”, एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सोमबार बालुवाटारमा यस बारे छलफल भएको थियो । सभापति देउवाले विपक्षी दलहरूका माग सम्बोधनको उपाय खोज्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीका माग सम्बोधन गर्न नसकिने जवाफ दिनुभएको दुई निकट स्रोतले बताएका छन् ।
यसले नेकपा एमालेको नेतृत्वले नै भिजिट भिसा प्रकरणलाई गम्भीरताका साथ नलिएको देखिन्छ । कांग्रेसले भने सदन सञ्चालनको वातावरण बनाउन पहल जारी राखेको छ ।
कांग्रेस सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीदेखि प्रमुख सचेतकसम्मले विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । आफ्नै दलबाट गृहमन्त्री भएकाले पनि कांग्रेसलाई यो समस्या समाधान गर्ने बाध्यता छ । यसैको परिणामस्वरूप गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पछाडि हटिसकेका छन् । उनीहरूले अख्तियारलाई नै अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र नीतिगत सुधारका लागि सरकारको प्रतिबद्धता खोजेका छन् ।
“विभिन्न समिति बेला बेलामा बनिरहेका हुन्छन्, अर्थतन्त्रको क्षेत्र सुधारको लागि रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा समिति गठन भयो त्यो अनुसार नीति कार्यक्रममा धेरै विषय समेटिएका पनि छन् । यस्ता कुरा सकिन्छ तर त्यस्तो संसद्ले बनाउने होइन मन्त्रालयले सुधारका लागि सरकारले बनाउने हो । जनताले बनाएको सरकार हो त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ”, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताउनुभयो ।
उसो त आफ्ना मागमा माओवादी नरम हुनुलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । कांग्रेसलाई रिझाउने र निकटता बढाउने अवसरका रूपमा माओवादीले यो प्रकरणलाई अवसर बनाएको छिपेको छैन । तर अर्को विपक्षी दल रास्वपा भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न समिति गठनको मागबाट पछि नहट्दा माओवादीलाई फेस सेभिङ गर्न सकस परेको छ ।
“संसदीय समितिसम्म हामीले प्रस्ताव पनि गरिसकेको छौं । सरकारले गर्ने अरू अरू काम हुन्छ । त्यो समय त्यो अध्यागमन पनि सरकारले नै गरेको हो । त्यसैले कम्तीमा छानबिन समिति बन्नुपर्छ”, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताउनुभयो ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय समिति गठन नहुने अब निश्चित जस्तै भइसकेको छ । तर त्यस बाहेक दुवै पक्षले हारको महसुस नगर्ने गरी अर्को सहमतिको बिन्दु खोजीमै दलहरू केन्द्रित हुँदा बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक के हुन्छ अझै यकिन छैन ।
