काठमाडौं । आफ्नै दलबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री फेर्न नेपाली कांग्रेसका सांसदले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेसँगै बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको संघारमा पुगेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका दुई नेताबीचको आन्तरिक विवाद र प्रतिस्पर्धाले यो रूप लिएको हो । यसबीच मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा र कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाँ सांसदहरूलाई आ-आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । बागमतीको यो विवाद मिलाउन कांग्रेसले संघीय सांसद राजन केसीलाई जिम्मा दिएको छ । केसीले भोलि दिउँसो १ बजे छलफलका लागि दुवै पक्षका सांसदलाई बोलाउनुभएको छ ।
बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७ जना सदस्यमध्ये २१ जनाले मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध गत शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । मुख्यमन्त्री लामा र मुख्यमन्त्री बन्ने योजनासहित अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्वकर्ता इन्द्र बानियाँ दुवै देउवा पक्षका हुन् । १ वर्षअघि आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भए पनि लामाले सहमति पालना नगर्दा यो अवस्था आएको बानियाँको भनाइ छ ।
२०७९ साल माघमा सम्पन्न संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा बानियाँले १६ मत मात्रै पाउनुभएको थियो । गत निर्वाचनमा पार्टी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायलाई असहयोग गरेका कारण प्रदेश सभापति हुँदाहुँदै पनि संसदीय दलको नेतामा बानियाँ पराजित हुनुभएको थियो । तर हाल बानियाँले आफूलाई यसअघि सहयोग गरेका सहित ५ जना सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल हुनुभएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा निकट ६ सहित प्रकाशमान सिंह र प्रकाशशरण महत निकट सांसदहरू पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा छन् । शेखर कोइराला पक्षका ४ सांसदले भने मुख्यमन्त्री लामालाई साथ दिएका छन् ।
बहुमत सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न लामा र बानियाँ दौडधूप गरिरहेका छन् ।
संसदीय दलको नेताबाट लामालाई हटाउन १९ सांसद आवश्यक हुन्छ । लामाले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न आफू गर्न तयार रहेको बताइसक्नुभएको छ । लामा अहिले काठमाडौंमा सभापति देउवा लगायत शीर्ष नेताहरू भेटिरहनुभएको छ ।
यता पार्टीले प्रकाशमान निकट केन्द्रीय सदस्य तथा संघीय सांसद राजेन्द्रकुमार केसीलाई विवाद मिलाउन जिम्मेवारी तोकेको छ । केसी आजै हेटौंडा पुगिसक्नुभएको छ ।
गत वर्ष लामा मुख्यमन्त्री बन्दा सभापति देउवाकै रोहबरमा आलोपालो सहमति भएको नेताहरू बताउँछन् । सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायलाई बानियाँले असयोग गरेका कारण देउवा रुष्ट भई लामालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुभएको थियो । तर पछिल्लो समय सहमहामन्त्री उपाध्याय शेखर कोइराला निकट हुन थालेको चर्चाका कारण देउवाले बानियाँलाई ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको विश्लेषण कांग्रेस वृत्तमा छ ।
यदि बानियाँले १९ भन्दा बढी सांसदको समर्थन कायम राखे लामा पदमुक्त हुनुहुनेछ । यता लामाले मन्त्री पद बाँडफाँट गरी आवश्यक सांसद संख्या जुटाए सत्ता जोगिन सक्छ । यद्यपि, पार्टी नेतृत्वको हस्तक्षेप नै निर्णायक बन्नसक्ने देखिएको छ । अबको केही दिनमै बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरण कुन मोडमा पुग्छ भन्नेबारे टुंगो लाग्नेछ ।
