काठमाडौं । अहिले संसद्मा हिउँदे अधिवेशन जारी छ । हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । सरकारले धमाधम विधेयकहरू प्रस्तुत गरेर पारित गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले ल्याएका अध्यादेशका कारण यो अधिवेशनमा अरू विधेयकमाथि छलफल नै हुन सकेको छैन ।
यो अधिवेशनबाट अहिलेसम्म चार वटा मात्र विधेयक पारित भएका छन् । सदन, राजनीतिक मुद्दामा अलमलिँदा विधायिकी काम कमजोर भएको हो ।
संसदको चालु अधिवेशनले चार वटा विधेयक पारित गरेको छ । तर विधेयक अधिवेशनमा दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन बनाउने उद्देश्य लिएको सरकारकै कार्यशैलीका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अघि नबढ्ने भएको छ । सरकारले ल्याएका अध्यादेशका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल नै नगरी अधिवेशन अन्त्यको बाटोमा अघि बढेको छ ।
संघीय संसद्को चालु अधिवेशन पर्याप्त कानुन नबनाउँदै अन्त्य हुने दिशामा अघि बढेको छ । माघ १८ गते सुरु भएको अधिवेशनलाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गर्ने घोषणा सरकार र दलहरूले गरेको भए पनि सरकार र सत्तारुढ दलहरूकै कारण यस्तो अवस्था बनेको हो । सरकारले ल्याएका अध्यादेशका कारण अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन भने ढिला गरेर अधिवेशन बोलाएको सरकारले महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि त बढाउन सकेन । त्यसमाथि प्रि-बजेट छलफल समेत नगरी चैतको तेस्रो साता अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी सुरु भएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले चैत १५ गतेसम्मको क्यालेन्डर बनाउँदा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यही बीचमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर र केही विधेयकलाई छलफलका लागि समितिमा पठाउने तयारी छ । सभामुख सहित संसद्का केही पदाधिकारी अन्तरव्यवस्थापिका संघ आईपीयूको चैत २३ देखि सुरु हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन उज्वेकिस्तान जाँदै छन् ।
त्यति मात्र नभएर बजेट पेश हुनु एक महिना अगाडि सदनमा प्रि-बजेट छलफल गर्ने गरी अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरिएको छ । जसकारण कम्तीमा वैशाख १४ भित्र प्रि-बजेट छलफल सुरु गर्ने गरी समय मिलाउनुपर्ने हुन्छ । एक अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनका बीचमा कम्तीमा १५ दिनको समय आवश्यक हुने भएकाले सभामुख सम्मेलनमा भाग लिन जानु अगाडि नै विधेयक अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी छ । जसले गर्दा अपेक्षाकृत कानुन बन्ने स्थिति नबनेको सत्तारुढ दलका नेताहरूले नै स्वीकार गरेका छन् ।
अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न पनि संसद्लाई चाप छ । सरकारले ल्याएका पाँच वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक चैत १८ गतेभित्र दुवै सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत गरिसक्नुपर्छ । यो अवस्थामा अध्यादेश संशोधन विधेयकमाथि समितिमा छलफल नगरी सदनबाटै छोटो प्रक्रियाबाट पारित गराउने तयारी छ ।
अधिवेशन सुरु हुँदासम्म सरकारले संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर ती कुनै पनि विधेयक पारित हुने सम्भावना अब न्यून छ । अहिलेसम्म यो अधिवेशनले चार वटा मात्र विधेयक पारित गरेको छ । अरू विधेयकको टुंगो छैन । त्यति मात्र नभएर बजेट निर्माण गर्दा सवै क्षेत्रलाई वास्तविक रूपमा समावेश गर्न सकियोस् भनेर सुरु गरिएको प्रि-बजेट छलफल समेत समयमा हुन सकेन । वैशाख १५ भित्र प्रि-बजेट छलफल सुरु गर्ने भने पनि त्यो अब केवल अन्तिम समयमा औपचारिकतामै सीमित हुने स्थिति छ ।
संसद् प्रभावकारी नबन्दा आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेको भन्दै आलोचना बढेपछि संसद् सचिवालयले क्यालेन्डर नै बनाएर अघि बढ्ने अभ्यास सुरु गरेको थियो । तर राजनीतिक मुद्दामा सदन अलमलिँदा विधायिकी काम कमजोर बनेको हो ।
