काठमाडौं । गठबन्धन निर्माण गर्दा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने लिखित सहमति नै गरे । राजनीतिक स्थायित्वसहित यी दुई दलले संविधान संशोधनलाई नै मूल लक्ष्य भएको बताए । तर सरकार गठन भएको आठ महिना भइसक्दा पनि आफ्नै मुद्दा उनीहरुको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
हुन पनि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली कहिले ८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने बताउनुहुन्छ त कहिले एमालेका नेताहरु राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुगेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछन् । एमाले र कांग्रेसले संशोधनबारे पार्टीभित्र कुनै संवाद अघि बढाएका छैनन् । आफैंले अघि सारेको मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहितका अन्य दलहरुले पनि संविधान संशोधनको विषयमा खबरदारी गर्दै आए पनि संशोधनबारे ठोस योजना अघि सार्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कर्णाली प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबार सरकारले लहडमा नभई देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा संविधानको कार्यान्वयन र संशोधन गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्दा असार १७ गते गरेको सात बुँदे सहमतिको स्मरण गर्दै यसो भने पनि सहमतिको दोस्रो बुँदामा परेको संविधान संशोधनको मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामा परेकै छैन । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नै संविधान संशोधन सरकारको प्राथमिकताका नपरेको स्वीकार्नुहुन्छ । तर संसदको बाँकी तीन वर्षको कार्यकालभित्रै विपक्षी दलसहितका दलहरुको सहमतिमै संविधान संशोधनको एजेण्डाअघि बढाउने दाबी गर्नुहुन्छ ।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरु सार्वजनिक मञ्चमा संविधान संशोधनका विषयमा व्यक्तिगत धारणाहरु राख्ने बाहेक न त पार्टीमा आन्तरिक छलफल चलाएका छन्, न अन्तरपार्टी संवाद गरेका छन् न त नागरिक तहमै बहस गर्न खोजेका छन् । त्यसो त संविधान कार्यान्वयको समिक्षा गर्दै संशोधनका विषयमा छलफल गर्न थालेको बताउने विपक्षी दलहरुले पनि यसबारे प्रभावकारी बहस थाल्न सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्ने पुरानै मतबाहेक थप विषय अघि सार्न सकेका छैनन् । माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी मोर्चामा रहेको राप्रपा, रास्वपालगायत मधेश केन्द्रीत दलहरुले कार्यदल समेत गठन नै गरेर गृहकार्य गरेका छन् ।
संविधान संशोधनमा सुझाव संकलन गर्न कार्यदल नै बनाएको विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि पनि शासकीय स्वरुपलगायतका विषय अघि सारेका छन् । तर प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरिनसकेको रास्वपाले संशोधनको विषयमा स्पष्ट चित्र निर्माण गरिसकेको छैन ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र थ्रेस होल्डका विषयलाई घटबढ गराउने गरि गृहकार्य गरेको भन्दै संशकित बनेका मधेशकेन्द्रीत दलहरुले भने मोर्चाबन्दी नै सुरु गरेका छन् । उनीहरुले कार्यदल समेत गठन नै गरेर गृहकार्य गरिरहेका छन् । तर उनीहरु अहिलेको संविधानले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नहुने भन्दै पुनर्लेखन नै हुनुपर्ने पुरानै अडानमा छन् । अहिलेको संविधानले साझा अस्तित्व र पहिचान दिन नसकेको मधेश केन्द्रीत दलहरुको भनाइ छ ।
यहिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र मधेश केन्द्रीत अभियानमा छ भने रास्वपा संविधान संशोधनका मुद्दा खुट्याउन प्रदेशहरुमा केन्द्रीत छ । सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालसहितका अन्य मधेश केन्द्रीत दलहरु पनि सरकारलाई संविधान संशोधनका लागि अघि सार्ने एजेण्डाको प्रतिकार गर्न कार्यदल बनाएर बसेको अवस्था छ । तर मुद्दाको नायकत्व लिएका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई भने यस विषयमा तातो लागिसकेको छैन ।
