काठमाडौं । सरकारले ल्याएका अध्यादेश र विधेयकप्रति विपक्षी मात्रै होइन, सत्तारुढ प्रमुख दलभित्रै विरोधका स्वर प्रकट हुन थालेका छन् । संसद्मा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक विरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघ सडकमै उत्रिएको छ भने अध्यादेशको शेखर कोइराला समूहले चर्को विरोध गरिरहेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरू पनि विरोधमा त छन्, तर, आफ्नो आवाजलाई दबाइरहेका छन् । त्यति मात्रै नभई सरकार सञ्चालनमा सघाउन गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले समेत सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक गलत भएको भनिरहनु भएको छ । यसले अध्यादेश र विधेयकका कारण सत्ता घटक दलहरू आन्तरिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
सरकारले गत पुस २४ गते ल्याएका अध्यादेशको विपक्षी दलहरूले मात्र विरोध गरेका छैनन् । सत्तारुढ दलका नेताहरू नै खुला रूपमा अध्यादेशको विपक्षमा उत्रन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले २८ माघमा भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा त अध्यादेशबाट देश चलाउने कुरा निरंकुशताको प्रस्थानबिन्दु भएको टिप्पणी गर्नुभयो । अध्यादेशबाट देश चलाउने संस्कार नेपाली कांग्रेसको नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
कांग्रेसमा संस्थापनइतर मात्र होइन, संस्थापन पक्षकै नेताहरू अध्यादेशको विरोधमा बोल्न थालेका छन् । २८ माघमै नेता एनपी साउदले पनि अध्यादेशबाट शासन चलाउने पद्दति कांग्रेसको नभएको स्मरण नेतृत्वलाई गराउनुभयो ।
अध्यादेश ल्याउँदा सत्ता समर्थन दलहरूसँग छलफल नुहुनु कमजोरी भएको बताइरहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई कानुन बन्नै नदिने भन्दै विधेयकको आलोचना गर्नुभएको छ ।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि पार्टीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी ल्याएको भन्दै विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुन नदिने अडान राखिरहनु भएको छ । यति मात्र होइन, कांग्रेसको एउटा समूहले आफ्नो भातृ संगठनलाई त सडकमै उतारेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले संसद् बैठक सुरू हुनुअघि संसदीय दलको बैठकमा अध्यादेश ल्याउनुपर्नाको कारणबारे विज्ञ समेतलाई निम्त्याएर सांसदहरूलाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेको थियो । तर बाहिर औपचारिक रूपमा नबोले पनि सांसदहरू अध्यादेशले दीर्घकालीन रूपमा हानि गर्ने बुझाइमा छन् । अध्यादेशमा यति धेरै प्रश्न उठिसकेपछि थप छलफल गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारमा नरहे पनि सत्ता पक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्योदशमा नसघाउने भनेपछि सरकारमाथि नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ । यही बेला सत्तारुढ दलकै ठूलो घटक नेपाली कांग्रेसभित्रै अध्यादेश र विधेयकका विपक्षमा मत बढ्दै जानुले सरकारलाई झनै अप्ठेरोमा पर्ने स्पष्ट छ ।
