काभ्रेपलाञ्चोक । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने स्पष्ट पार्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणका क्रममा सरकारले ऋण नलिने तर अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले बताउनु भयो ।
मंगलबार धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले भन्नु भयो, “बीआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको छ, तर सरकार बीआरआई सम्झौता गरिहाल्नु पर्छ भन्नेमा छैन, एमओयू गरेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”
उहाँले सरकारको नीति जहाँबाट पायो त्यहाँबाट ऋण लिने पक्षमा नभएको दोहोर्याउनु भयो । सञ्चारमन्त्रीले भन्नु भयो, “जुनसुकै मुलुकबाट हामी ऋण लिइहाल्दैनौं, अनुदान भने लिन्छौं, चीनले अनुदान दिएमा त्यो स्वीकार गर्छौं, त्यसमा सम्झौता हुनसक्छ ।”
मन्त्री गुरुङले बीआरआईप्रति मतान्तर हुनु अस्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै भन्नु भयो, “बुझेर बीआरआई परियोजनामा सम्झौता गर्ने देशहरूले राम्रो पनि गरिराखेका छन्, ती मुलुकमा ती आयोजना ‘गेम चेन्जर’का रूपमा कार्यान्वयन भएका हामीले देखिरहेका छौं ।”
मन्त्री गुरुङले फरक सन्दर्भमा अन्तरमन्त्रलाय असमझदारीका कारण केही विकास परियोजनाहरू लम्बिएको पाइएकाले प्रक्रिया मिलाएर तिनलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु सरकारको दायित्व रहेको पनि बताउनु भयो । रु १८ खर्ब ५० करोडमध्ये करिब रु तीन खर्ब मात्र पूँजीगत खर्च छुट्याउँदा समेत आधा पनि उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा पूँजीगत खर्च किन भएन भनेर राज्यले खोजबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको समेत उहाँले बताउनु भयो ।
