काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । सरकारले दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले कानुनकै मस्यौदा तयार पारेको हो ।
मस्यौदामा कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्को २० प्रतिशत सदस्यले अलग दल गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको यो मस्यौदा तिहारलगत्तै गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी आयोगको छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफलपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । कानुनको मस्यौदामा कुनै पनि दल विभाजन गर्न चाहेमा केन्द्रीय सदस्य वा संघीय संसद्को २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघिको कानुनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतर्फ ४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था थियो । आयोगले तयार पारेको विधेयकको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए कुनै पनि दल विभाजन गर्न सजिलो हुने छ ।
यसैगरी मस्यौदामा यसअघि थ्रेस होल्ड कटाएमा मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने प्रावधानलाई यथावत राखिएको छ । तर तीनै तहका निर्वाचनमा कुनै पनि दलले कम्तीमा ३३ प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ ।
आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा दल दर्ताको प्रक्रियामा पहिले सदस्यहरुको हस्ताक्षर मात्र बुझाए पुग्नेमा अहिले अन्य कतै संलग्नता नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ । दलहरुको आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदा तिहार सकिएलगत्तै गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी आयोगको छ ।
त्यसो त सरकारले संसद्को तेस्रो अधिवेशन अर्थात् २०८० माघ १८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक सदनमा दर्ता गराएको थियो । विधेयकलाई पुन परामर्श र छलफल गर्ने भन्दै चौथो अधिवेशन अर्थात २०८१ साल वैशाख ८ गते सरकारले नै फिर्ता लिएको थियो ।
सरकारले संसद्बाट फिर्ता लिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पुनः अघि बढाउन गृह मन्त्रालय निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त हुने मस्यौदाको पर्खाइमा छ । आयोगबाट प्राप्त हुना साथ सदनमा पेस गर्ने तयारी गृहको छ ।
राजनीतिक दलहरुलाई नियमन गर्न र उनीहरुको कामकाजलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कानुन आवश्यक छ । सरकारले पटकपटक राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा पुरानो कानुन तीन वर्षदेखि निष्क्रिय छ । निर्वाचन आयोगले नियमावलीलाई टेकेर काम गरिरहेको छ ।
