काठमाडौं । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले-सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दल, कर्मचारी प्रशासन र व्यवसायी नै बाधक भएको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेबारपूर्ण भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरुको हो । तर, आफूले प्रयास गर्न छाडेर अरुलाई दोष देखाउँदै उम्कन खोज्नुले मन्त्री श्रेष्ठकै क्षमतामाथि प्रश्न उब्जिएको राजनीतिक दलका नेताहरुको टिप्पणी छ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धन बन्दै गर्दा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदमा गृहमन्त्री रहनुभएका नारायणकाजी श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयमै रहन चाहनुहुन्थ्यो । तर राजनीतिक भागबन्डामा उहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुग्नुभयो । उहाँ गृहमन्त्रीमा रहँदा वर्तमान गृहमन्त्री रवी लामिछानेको सहकारी प्रकरणमा सक्रियतापूर्वक छानबिन अगाडी बढाएको चर्चा चलेको थियो । तर नयाँ गठबन्धन बन्ने बित्तिकै उहाँको मन्त्रालय फेरियो । वर्तमान उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केही दिनअघि एक कार्यक्रममा सुशासन स्थापित हुन नदिने मुख्य कारकका रुपमा राजनीतिक दल, कर्मचारी प्रशासन र व्यवसायी रहेको भन्दै तिक्तता पोख्नुभयो ।
तर, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई जोगाउन राजनीतिक एवं प्रशासनिक रुपमा दबाब आउने गरेको अभिव्यक्तिले मन्त्री श्रेष्ठकै क्षमतामाथि प्रश्न उब्जाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको टिप्पणी छ । महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएका मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलको दबाबमा सुशासन कायम गर्न सकिएन भन्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको नेताहरुको भनाइ छ ।
'यस्तो गैरजिम्मेबारपूर्ण अभिव्यक्तिले सरकार नै हेल्पलेस रहेछ भन्ने देखिन्छ,' पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भन्नुभयो ।
सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरुकै हो । त्यसलाई पूरा गर्न या त कठोर बन्नुपर्छ, अन्यथा पद छोड्नुपर्छ । निरीह भएर सार्वजनिक रुपमा बोल्नुको अर्थ नहुने नेताहरुको धारणा छ । सत्तारुढ दलकै नेतासमेत मन्त्री श्रेष्ठको उक्त भनाइमा सहमत छैनन् । प्रमाण हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दल वा प्रशासनको दबाबका कारण भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन भन्नु अक्षमता भएको र राज्य सञ्चालन गर्ने निकायले दबाब छ भनेर उम्किन नमिल्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
‘हाम्रो पार्टीका नेता पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा हुनुहुन्छ । हामीले त कहिल्यै त्यस्तो गरेनौं, एकाध प्रवृत्ति त्यस्तो नदेखिएको होइन तर त्यस कारण नै सुशासन कायम गर्न सकिएन भन्नु सही होइन,’ नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ छ ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको पछिल्लो अभिव्यक्ति गुनासो मात्र हो या आफ्नै कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास अथवा तत्कालीन गृहमन्त्री हुँदा काम गर्न नपाएको तिक्तता प्रश्न उब्जिएको छ ।
