काठमाडौं । संसद्लाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने दायित्व सभामुखको पनि हो । राज्यका लागि आवश्यक नीति र कानुन बनाउने थलोको प्रमुखका नाताले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । अझ राजनीतिक खिचातानी हुँदा त नेतृत्वकर्ताको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण छ । तर, संसद्को हिउँदे अधिवेशनले प्रभावकारी काम गर्न नसकेर अन्त्य भइरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच सरकारले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेले आफ्नै कामबाट आफैं असन्तुष्ट भएको अभिव्यक्ति दिए । उनको संकेत थियो, संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा कानुन निर्माण र जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्नमा संसद् जति लाग्नुपर्ने थियो, त्यति लाग्न सकेन । तर, सभामुख घिमिरे आफ्नै भूमिकामा कति खरो रुपमा उत्रिए त ?
सांसद र दलहरुबीच असमझदारी भई संसद्मा अवरोध आए समन्वय गर्ने, समाधान खोज्ने र सदनलाई गतिशील बनाउने जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्नु सभामुखको प्रमुख भूमिका हो । तर आफू चुनिएको दलको हित र स्वार्थलाई सभामुखले सघाउन खोज्दा सदन गतिशील हुन नसकेको आरोप उनीमाथि छ ।
यति कुरा स्पष्ट छ कि, अहिले सरकारले प्रतिपक्षीको दबाब थेग्न नसकेकै कारण संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । सरकारले अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्दै गर्दा सभामुखले संसद्को अवरोध खुलाउनभन्दा बरु मौन बसेर सरकारलाई नै साथ दिएको जस्तो देखियो । संसद्मा अभिव्यक्त आवाजलाई सही समयमा सरकारमार्फत सम्बोधन गराउनु र विवादहरुलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु संसदको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले सभामुखको कर्तव्य हो । ‘पहल गरेको थिएँ’ भन्ने जनाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई एक-दुईपटक परामर्शमा बोलाउनुबाहेक सदन नियमित राख्न सभामुखको सक्रियता उल्लेख्य देखिएन । आफू नेतृत्वको संसद्लाई क्यालेन्डरअनुसार चलाउन र तोकिएको कार्यभार पूरा गराउन जिम्मेवारीमा खरो उत्रिँदा मात्रै सभामुख र संसद्को गरिमा बढ्ने हो, तर यसपटक सभामुखले त्यो बिर्सिएको देखिन्छ ।
संसद्को विधेयक अधिवेशन : दलहरुको राजनीतिक दाउपेचमै सकियो, ३ कानुन मात्र बने
राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई बारम्बार छलफलमा ल्याउने र परामर्श गर्ने कार्य सभामुखले गर्न सक्नुहुन्थ्यो । तर, त्यसो भएन । सहकारीबाट हजारौं नागरिकको रकम हिनामिनाजस्तो गम्भीर विषय संसद्मा प्रवेश भयो तर सरकारले गम्भीर्य नदेखाउँदा संसद्मा त्यो मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेन । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहरकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि माग गरेको संसदीय छानबिन समितिको विषयलाई सरकार पक्षले टार्न खोज्नु स्वभाविक थियो ।
यही विषयका कारण नियमित सदन अवरुद्ध भइरहँदा संसद्को नेतृत्वकर्ताको नाताले सभामुख घिमिरेले सक्रियता देखाउन सक्नुपर्थ्यो । तर संसद्मा यो विवादलाई टुंग्याउनेतर्फ सभामुखको चासो नै देखिएन । जसले गर्दा विधेयक अधिवेशन जम्मा तीनवटा विधेयक पारित गरेर टुंगियो । संसद्मा छलफलमा रहेका विधेयकहरुलाई निचोडमा पुर्याउन संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई झकझक्याउने काममा पनि सभामुख घिमिरेको प्रभावकारी पहल नै पुगेन ।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु हुनु आफैंमा सकारात्मक अभ्यास थियो तर आफ्नै वैदेशिक भ्रमणका लागि सभामुख नै हतारिँदा यस्तो महत्त्वपूर्ण छलफल औपचारिकतामा सीमित भयो । अधिवेशन सुरु हुँदा क्यालेन्डर नै बनाएर संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने भनियो, तर नामको मात्रै क्यालेन्डर बनाएर बिजनेस अघि बढाउन नसक्नुको अपजस सभामुखकै काँधमा आइपुगेको छ ।
संसदमा गतिरोध हुँदा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाउने, दिनरात नभनेर छलफल गर्ने, सहमतिका लागि विभिन्न कोणबाट दबाब दिने काममा सभामुख घिमिरेको भूमिका प्रभावकारी भएको भए संसद्को विधेयक अधिवेशनले आशातित नतिजा दिन सक्थ्यो कि ?
