सुर्खेत । केही साताअघि केन्द्रीय सत्ता समीकरण बदलिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असरबाट कर्णाली प्रदेश पनि अछुतो छैन । अर्थात् प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले-माओवादी केन्द्र सत्तापक्षको डिलमा पुगेका छन् । यसअघि संयुक्त रुपमा सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको छ । माओवादी केन्द्र भने सत्तामा एक्लै छ ।
केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरबदलपछि अघिल्लो मंगलबारै कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थनसहित सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । तर कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिए पनि केन्द्रीय सत्ता समीकरणको प्रमुख घटक नेकपा एमाले सरकारमा छैन । एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वले लिएको निर्णयकै आधारमा एमाले संघीय सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भइसकेको छ ।
अध्यक्ष केपी ओलीलगायत नेताहरुले सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संसद्बाट बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने अधिकार दिइसकेका छन् ।
केन्द्रीय तहमा सत्ता समीकरणले सरकारदेखि संसद्सम्म ठूलै उथलपुथल ल्याएको छ । तर कर्णाली प्रदेश सभामा पनि सत्ता समीकरणको प्रमुख घटक एमाले आज पनि सत्ता पक्ष बनेको छैन । सरकारमा सहभागी हुन एमाले र माओवादीबीच निर्णायक वार्तालाप हुन सकेको छैन ।
जसका कारण सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको छ । एक हिसाबले भन्दा माओवादीसँग सत्तास्वार्थको समीकरणमा एमाले त्यति खुसी छैन । एमालेले बुधबारदेखि सुरु भएको प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिपक्षको सिटमा बसेर त्यसको स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ । सुरुमा प्रदेश सभा सचिवालयले एमालेलाई सत्ता पक्षकै सिटकै व्यवस्था गरे पनि एमाले सत्ता पक्षको सिटमा बस्न सहमत भएन । कांग्रेस र एमालेलाई प्रतिपक्षकै सिटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि प्रदेश सभा बैठक झन्डै आधा घण्टा ढिला भयो । तर सत्ता समीकरणमा सबैभन्दा पछाडि सहभागी भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले सत्ता पक्षकै सिटमा बस्यो ।
किन एमाले प्रतिपक्ष ?
प्रदेश सभामा एमाले प्रतिपक्षकै सिटमा बस्नुको मुख्य कारण एमालेले कर्णालीमा अहिले न्यायको खोजी रहेको छ, अर्थात् जसरी पनि सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी हो । अघिल्लो कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुँदा पनि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएनन् । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र तत्कालीन अवस्थामा एमालेमै रहेका प्रकाश ज्वाला मुख्यमन्त्रीका मुख्य दाबेदार थिए ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा २० सिट हुँदा पनि एमालेलाई केन्द्रीय नेतृत्वले नै कर्णालीमा सत्ताको नेतृत्व दिएन । सुरुमा इच्छा नहुँदा-नहुँदै पनि एमाले माओवादीलाई नेतृत्व सुम्पिनुपर्ने अवस्था आयो । पछि पार्टी एकताको प्रक्रिया सुरु भएपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जुर्ने सम्भावना निकै टाढा पुग्यो । तत्कालीन अवस्थमा ज्वालालगायत नेताहरुले सरकारको स्वाद चाखे । उनै ज्वालालगायत केही सांसदहरुले एमालेमा विद्रोह नै गरे । भलै पछि ती नेताहरु नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व गरेर एमालेबाट अलग भएर सरकारमा सहभागी भए । तर मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित तत्कालीन संघीय संसद्मा जान छाडेर प्रदेशमा झरेका कँडेलले सत्ताको स्वाद चाख्नै नपाई कार्यकाल सकियो ।
दोस्रो कार्यकालमा पनि कँडेल प्रदेश नै रोजे । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस-माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धनका कारण देशभर शक्तिशाली नेताहरुले लज्जास्पद् हार बेहोरे । तर शक्तिशाली गठबन्धनका बाबजुद पनि कँडेलले सानदार जित हासिल गरे । प्रदेश सभामा फेरि पनि संसदीय दलको नेता चुनिए । नियति फेरि पनि उही दोहोरियो । अघिल्लो कार्यकालजस्तै एमाले र माओवादीमा सत्ता स्वार्थको राजनीति सुरु भयो । केन्द्रले प्रदेशको नेतृत्वको टुंगो लगायो र फेरि पनि प्रदेशको नेतृत्व माओवादीकै पोल्टामा पर्यो ।
रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरे । तर कँडेल पाखा पारिए । केन्द्रीय नेतृत्वको कमजोरीका कारण अघिल्लो कार्यकालजस्तै केही सत्ता सहकार्यको केही समयमै एमाले सरकारबाट बाहिरनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
तर अहिले समयले कोल्टो फेरेको छ । घुम्दै फिर्दै फेरि पनि एमाले र माओवादी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एक ठाउँमा उभिएका छन् । तर दुई-दुई पटकसम्म नमिठो धोका खाएको एमाले यसपालि जसरी पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व छोड्ने पक्षमा छैन । एमाले प्रदेश तहका सांसद र नेताहरु केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको सजाय प्रदेशले भोग्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् अर्थात् जनभावनाअनुसार केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेशको नेतृत्व भागबन्डा गर्दा कर्णालीलाई अन्याय गरे सहने पक्षमा छैनन् । त्यसकै संकेत स्वरुप एमालेले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिपक्षमै बस्यो ।
औपचारिक रुपमा केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेश सरकारको नेतृत्व टुंगो लगाइनसकेको र प्रदेश सभामा पनि एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि मात्रै सत्ता पक्ष हुने कानुनी मान्यताकै कारण एमाले प्रतिपक्षमै बस्यो । तर विषय कानुनसम्मत वा नेतत्वको भागबन्डाभन्दा एक तहमाथि अर्थात् जसरी पनि कर्णालीको मुख्यमन्त्री एमालेले पाउनुपर्छ भन्ने एमालेको बटमलाइन हो । जसका लागि एमालेले मुख्यमन्त्री नपाए सरकारमा नजाने जानैपर्ने अवस्था आए कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने बाटो खुला छ भन्ने संकेतसमेत गरेको छ ।
यसपालि कर्णालीलाई न्याय नभए फेरि पनि विद्रोहकै बाटो रोज्न सक्ने एमालेको संकेत हो । यसलाई एमालेले मुख्यमन्त्रीको बार्गेनिङ भन्दा पनि प्रतिष्ठाको लडाइँ सोचेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा प्रत्येक्षतर्फ एउटा मात्रै सिट जितेको र समानुपाति जोड्दासमेत सबैभन्दा सानो दलमा खुम्चिएको कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो । तर प्रत्यक्षमा पाँच र समानुपातिकमा पनि पाँच गरी १० सिट जित्दा प्रदेशको नेतृत्व गर्न किन नपाउने भन्ने ? प्रश्न एमाले नेताहरुको छ ।
अनि यसअघि दुई-दुई पटकसम्म माओवादीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन काँध थापेको एमालेले एकपटक किन नेतृत्व नपाउने भनेर प्रश्न केन्द्रीय नेतृत्वसँग तेर्स्याउँदै आएको छ । यही कारण बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा एमाले प्रतिपक्षकै सिटमा बस्यो । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय तहमा सत्ता फेरबदल प्रदेशसम्म फोटोकपीजस्तै हुबहु हुने भए पनि प्रदेश सभामा औपचारिक रुपमा विषय प्रवेश गरी नसकेको अवस्थामा एमाले प्रतिपक्षमै बसेको भनेका छन् ।
उनले एक कदम अगाडि बढेर संविधानतः प्रदेश सभा स्वायत हुन्छन्, प्रदेश तहको निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ त्यो अधिकार एमालेले प्रयोग गर्न सक्छ भन्नेर केन्द्रीय नेतृत्वलाई घुमारो भाषामा चेतावनीसहितको संकेत दिएका छन् ।
