सुर्खेत । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक आज काठमाडौंमा बसे पनि ठोस उपलब्धि भएन । समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले ६ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहबीच देखिएका अस्पष्टता अन्त्य गर्नेलगायत ६ वटा निर्णय गरेको थियो ।
६ महिना बित्दा पनि निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि गत पुसमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौंडामा बसेको संयुक्त बैठकले दबाबस्वरूप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विगतका निर्णय कार्यान्वयन नभई नयाँ एजेन्डामा छलफल गर्नुको औचित्य नभएको कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाले बताएका छन् ।
परिषद्को पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरी तीनै तहका सरकारबीचको अधिकारमा ६ महिनाभित्र स्पष्टता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुई वर्ष सरुवा नगर्ने, दोहोरो-तेहरो अनुदान बन्द गर्ने, दोहोरो संरचना खारेज गर्ने, आयोजनामा देखिएको दोहोरोपना हटाउने, कानुन निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता गराउनेलगायत निर्णय उक्त बैठकले गरेको थियो । तर ती कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ विषयमा छलफल आवश्यक नभएको विश्लेषक अर्जुन अयडी बताउँछन् । जग्गा प्राप्ति झन्झटिलो भएपछि ऐनमार्फत जग्गा प्राप्तिमा सरलीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका थिए । तर त्यस विषयमा पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा १६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था छ । संविधानले दिएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणका क्रममा आपसमा सहकार्य आवश्यक छ ।
साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशको राय/सुझाव लिने सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदेश प्रमुखहरूले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्नेसम्बन्धी ऐन, संघीय निजामती ऐनलगायत ऐनहरू संघ सरकारले नबनाएका कारण सरकार सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो परेको र संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रीय मानसिकता हावी भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
तीन तहका सरकारबीच देखिएका क्षेत्राधिकारका विवादमा के भन्छन् गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री ?
