काठमाडौं । गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्र प्रमुखका रुपमा देशले अहिलेसम्म तीनजना राष्ट्रपति पाएको छ । तर, भूमिकाका हिसावले यो संस्था पटकपटक विवादमा तानिने गरेको छ । देशको अविभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रपति संस्थालाई सधैं विवादमा तानिन्छ । आफ्नै गतिविधिले पटक-पटक चुकिरहेका छन् ।
तेस्रो राष्ट्रपतिका रुपमा निर्वाचित भएका रामचन्द्र पौडेलेको कार्यकाल सुरु भएको जम्मा ६ महिना मात्रै भयो । अघिल्ला राष्ट्रपतिभन्दा कम विवादित हुने प्रयासमा उनले आफ्नो भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक यातायात नरोक्ने निर्णय गरे । तर कार्यकाल सुरु भएको केही दिनमै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयले उनीमाथि प्रश्न उठ्यो । गणतन्त्र दिवसका दिन टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई माफी दिएर उनी फेरि विवादमा आए । संविधान दिवसका दिन जन्मकैदको सजाय पाएकाहरुको पृष्ठभूमि र आचरण नहेरी सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार सजाय माफी दिने निर्णय गरेर झन् विवादमा तानिए । सुरुमा उपचार खर्च लिन्न भने पनि पछि सरकारसँगै खर्च मागेर विवादित देखिए ।
त्यसो त पौडेलभन्दा अघि राष्ट्रपति बनेका विद्यादेवी भण्डारी र रामवरण यादवको कार्यकाल पनि विवादित बन्यो । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई उल्टाएका थिए । यसलाई दलहरुले आ-आफ्नै ढंगले ब्याख्या गरे पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिले गरेको सबैभन्दा ठूलो गल्ती र शक्तिको दुरुपयोग भनियो ।
पहिलो संविधानसभा विघटनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चुनावको वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै यादवले सेनाको सहयोगसमेत मागेको चर्चा भयो ।
त्यति मात्र होइन, तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले संविधानले परिकल्पना नै नगरेको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दलहरुको सहमतिमा सहीछाप गरेको भन्दै विवाद भयो । राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थाको ख्याल गर्ने कि दलहरुले जे भन्यो त्यही मान्ने भन्ने प्रश्न कायमै छ ।
दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी झन् धेरै विवादमा आइन् । तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवाद चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस सदर गरेर उनी विवादित बनिन् । प्रतिनिधिसभा विघटन अघि शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री गरेको दाबी उनले अस्वीकार गरिदिइन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गर्नुपरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्का तीनजना सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्ने र बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने विवादास्पद अध्यादेशलाई भण्डारीले जारी गरिदिएकी थिइन् । त्यसैगरी संघीय संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेर उनी थप विवादित बनिन् । उनीमाथि एमालेको पक्षधरता लिएको आरोप लाग्यो ।
राष्ट्रपतिमा जुन दलको व्यक्ति पुगेको हुन्छ, त्यसले कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । राष्ट्रको संरक्षक पदमा पुगेकाले आफ्नो पदीय मर्यादा कायम गर्न नसक्दा पनि संस्था नै विवादमा पर्ने गरेको छ ।
