काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिका नाममा आपराधीकरण बढ्दो छ । गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा मुछिएका व्यक्ति विभिन्न दलमा आबद्ध हुने गरेका छन् । मुलुकमा कानुनी राज्य स्थापित गर्छौं भन्ने दलहरुले नै त्यस्ता व्यक्तिलाई आश्रय दिन्छन् । चुनावका बेला विभिन्न अपराधमा संलग्नले नै पार्टीबाट चुनावमा टिकट पाउँछन् । र चुनावबाट निर्वाचित भएर आए पनि संसदीय गतिविधिमा आबद्ध हुन पाउँदैनन् । कतिपयले त एकदिन पनि संसद् बैठकमा उपस्थित नभई निलम्बनकै अवस्थामा कार्यकाल बिताउँछन् ।
नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी लगातार संसद्का २६ बैठकमा अनुपस्थित रहे । संविधानको धारा ८९ मा विनाजानकारी लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भए सांसदको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । कोइरीले कारबाहीबाट बच्न आफू अस्वस्थ्य रहेको पत्र संसद सचिवालयलाई पठाए । महोत्तरी १ बाट निर्वाचित कोइरी २०७२ सालमा भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका असई थमन बिक हत्याको घटनाका अभियुक्तसमेत हुन् । उनी कानुनको नजरमा फरार अभियुक्त हुन् । तर उनलाई अहिलेसम्म न त संसद सचिवालयले कारबाही गरेको छ । न त पार्टीले नै अनुशासनको कारबाही गरेको छ ।
त्यति मात्र होइन, मनाङबाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ यो अधिवेशनको कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सो मुद्दा विचाराधीन छ । भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्थाअनुसार उनलाई संसद् सचिवालयले निलम्बन गरेको हो ।
बम विस्फोट र हत्याको आरोप लागेका सांसद मोहमद अफताव आलम २०७४ को संसद्मा सांसद पदबाट निलम्बनमा परेको केही समयपछि पक्राउ परे । उनले पूर्ण कार्यकाल निलम्बन र थुनाबाटै बिताए । उनलाई पनि पार्टी र संसदले कारबाही गरेन । त्यस्तै टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीले फरार रहेकै अवस्था चुनाव जितेर सांसद शपथ लिए । उनको कार्यकाल पनि जेलमै बसेर सकियो ।
विभिन्न कसुरमा मुद्दा लागेका सांसदलाई संसद सचिवालयले निलम्बन गर्छ । तर पदमुक्त गर्न भने सक्दैन । दलहरुले त्यसलाई बल पुर्याइरेहका हुन्छन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गरेर उपनिर्वाचन गराउनुको सट्टामा बचाउ गर्नु लज्जाको विषय हो ।
