विराटनगर । सात प्रदेशमध्ये मधेसबाहेक अन्य प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक खिचातानीको मारमा परेर संसदीय समितिहरू गठन नहुँदा नागरिकका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यले शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेको तीन महिना बितिसकेको छ । तर पनि मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरू गठन भएका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशमा त झन् कार्य व्यवस्था परामर्श समिति समेत गठन हुन सकेको छैन । मधेस प्रदेशसभाका सात वटै समिति माघमै गठन भए पनि सभापति चयन नहुँदा समिति प्रभावकारी बन्न ससेका छैनन् ।
केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिए पनि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार रहेको कोशी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेका छैनन् । माओवादीले मुख्यमन्त्रीको मोलतोल गरिरहेकाले उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारबाट बाहिरिएको छैन ।
वाग्मती प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिएको छ। तर भागबन्डा मिलिसकेको छैन ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरिएपछि ती दुवै सरकार अल्पमतमा परेका छन् । दुवै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । विश्वासको मत नपाएर एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि ठूलो दलको हैसियतमा माघ २६ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अझै मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
बदलिँदो राजनीतिक समीकरणका कारण राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वको ध्यान सरकार टिकाउन र भत्काउनमा केन्द्रित भएको विश्लेषकको तर्क छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण तीन सातादेखि प्रदेश सभाका बैठक बस्न सकेनन् । मिनी संसद्को रूपमा विषयगत समितिले सरकारको निगरानी गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिएर सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने भएकाले तत्काल विषयगत समिति गठन गर्न हतारो भइसकेको छ ।
.png&w=350&height=150)
