काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध रिट दर्ता भएपछि माओवादीसँग जोडिएका अन्य घटक दलहरु तरंगित बने । तर, नेकपा एमालेमा लागेका पूर्वमाओवादी नेताहरु भने अहिलेसम्म मौन देखिएका छन् ।
अहिले नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालयमा माओवादी पृष्ठभूमिका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ छन् भने सचिव टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट पनि पूर्व माओवादी नेता हुन् । एमाले सचिव रायमाझीले कान्तिपुर टीभीलाई प्रतिक्रिया दिँदै शान्तिसम्झौताको मर्मअनुरुप अघि बढ्नुपर्ने जनाए ।
‘संक्रमणकालीन मुद्दाको टुंगो विस्तृत शान्तिसम्झौताको मर्मअनुरुप नै गर्नुपर्छ,’ एमाले सचिव रायमाझीले भने, ‘यो कुनै एउटा पार्टी विशेषको मुद्दा मात्र होइन, यो हरेक राजनीतिक दलको र सबैको सरोकारको विषय हो ।’
संक्रमणकालीन मुद्दाबारे एमालेभित्रका माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुले ‘माओवादीसँग हाम्रो धारणा मिल्दो छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
संक्रमणकालीन मुद्दाबारे औपचारिक रुपमा कुनै धारणा नआइरहेका बेला एमालेकै माओवादी पृष्ठभूमिका अर्का नेता एवं स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका मणि थापाको तर्क पनि रायमाझीसँग मेल खान्छ । उनले पनि विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसारै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दामा माओवादीसँग हाम्रो कुरा मिल्छ, विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसारै छिनोफानो गर्नुपर्छ,’ थापाको प्रतिक्रिया छ ।
ओली आक्रामक
संक्रमणकालीन मुद्दाका विषमा पूर्वमाओवादीको एउटै स्वर सुनिन थाले पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने माओवादीप्रति आक्रामक देखिन थालेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले फागुन १ गतेलाई सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाएकामा आपत्ति मात्र जनाएका थिएनन्, जनयुद्धको धङ्धङी अझै नमेटिएको भनेका थिए । उसो त पुस १० मा माओवादीलाई सरकारको समर्थन गर्दै पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाए । यद्यपि माओवादीसँगको यो सहकार्य गत फागुन १५ मा कांग्रेस माओवादी गठबन्धन बनेसँगै सकिएको छ ।
ओलीले माओवादीसँगको सहकार्य सकिएसँगै पार्टी मुख्यालयमा गत फागुन ३० गते उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोजित संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई गरिएको प्रशिक्षणमा अहिलेको १० दलीय गठबन्धनलाई रावणको टाउकोसँग तुलना गरेका थिए ।
सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाएकामा ओलीले आपत्ति जनाउँदा होस् वा सशस्त्र संघर्षबारे कटु आलोचना गर्दा, माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुले संक्रमणकालीन मुद्दाका विषयमा चासो दिन थालेका छन् ।
माओवादी घटकमा तरंग
फागुन २८ गते त माओवादी घटक ९ दलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत संयुक्त अपिल गरी आफूहरु संक्रमणकालीन मुद्दाका विषयमा गम्भीर बनेको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरे ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्ददेखि विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ सम्म एउटै मञ्चमा उभिए । उनीहरुले कानुन बनाएर शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने माग अघि सारे । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्तिसम्झौताविपरीत हो,’ माओवादीसँग जोडिएका ९ दलीय घटकद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ ।
संक्रमणकालीन मुद्दाकै कारण माओवादी केन्द्रसहित अन्य घटक दलहरु नजिकिए पनि केही विषयवस्तुमा बेमेल कायमै छ । ९ दलले संयुक्त अपिल जारी गर्दा कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्ने उल्लेख थियो । तर, कार्यगत एकता गर्नेमा माओवादी पृष्ठभूमिका केही दल अनिर्णीत छन् । उनीहरु आपसमै नमिल्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषय १६ वर्ष बित्दा पनि टुंगोमा नपुगेको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले कार्यगत एकता, संयुक्त मोर्चा र पार्टी एकताको खाँचो नै महसुस नगरेको जनाउँछन् । केही दिनअघि कान्तिपुर टीभीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले पार्टीहरुबीच मतभिन्नता रहेको स्वीकारेका छन् । यद्यपि संक्रमणकालीन मुद्दाबारे माओवादी घटक सबै दलहरु भने यसलाई राजनीतिक रुपमै सल्टाउनुपर्नेमा एकमत देखिन्छन् ।
