काठमाडौं । समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने उल्टो राज्यसँग लागत बढेको देखाउँदै थप रकम माग गर्ने व्यवसायीका कारण विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । वर्षौंदेखि अलपत्र परेका आयोजना अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पाएको छ । मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै नारायणकाजी श्रेष्ठले अब आयोजनामा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै अनियमिततासमेत अन्त्य गर्ने बताएका छन् । तर मन्त्री श्रेष्ठलाई मन्त्रालयभित्रको चरम बेथिति चिर्न सजिलो भने छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि सरकारले तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यसको ४१ प्रतिशत रकम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पाएको छ । तर आधा समय वित्न लाग्दा पनि १० प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । राजनीतिक पहु्ँचका आधारमा बजेट विनियोजन, ठेकेदारबाट हुने बेइमानी, राजनीतिक संरक्षण र सुस्त कर्मचारीतन्त्रका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो । १० वर्षअघि सुरु भएका कतिपय आयोजना अझै सकिएका छैनन् । मन्त्री श्रेष्ठलाई सबैभन्दा पहिला अहिले देखिएको अन्योल हटाउनुपर्ने चुनौती छ ।
समयमै काम नगर्ने र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै सरकारले अहिले १ सय निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । त्यस्तै ४ हजार आयोजनाको समय र लागत थप गरेको छ । राजनीतिक संरक्षणका आधारमा लागत र समय थप हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीले कमलविनायक-नगरकोट सडकखण्ड तीन वर्षदेखि अलपत्र हुँदा पनि म्याद थपिनु र मेलम्चीका पाइप विछ्याउन खनिएका सडक अलपत्र पार्नु बलिया उदाहरण हुन् ।
राष्ट्रिय गौरवका २४ मध्ये ३ वटा आयोजना मात्रै सम्पन्न भएका छन् । ती बाहेकका आयोजनामा विनियोजित बजेट ९६ अर्बमा १० अर्ब मात्रै अर्थात् १० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । सडकको बिग्रादो अवस्थाका कारण बर्सेनि तीन हजार बढीले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन् । सवारी साधनमा सिन्डिकेटका कारण उपभोक्ताले कष्टपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको छ । विकासको काम अघि बढाउँदा सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव चिर्ने चुनौती पनि मन्त्री श्रेष्ठको छ ।
वर्षमा दुई पटकसम्म संशोधन गर्दा पनि व्यवसायी सन्तुष्ट हुन नसक्ने सार्वजनिक खरिद नियमावलीबाट निजी क्षेत्र अहिले पनि असन्तुष्ट छ । स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउने र यातायात क्षेत्रमा जनताले भोग्नुपरेका सास्ती हटाउनमा पनि तत्काल काम थाल्नुपर्ने छ ।
