काठमाडौं । सरकारले १८ वटै मन्त्रालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन-ओएन्डएम सर्भेक्षण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
त्यही आधारमा धेरैजसो मन्त्रालयहरुको दरबन्दी प्रमाणीकरणसमेत टुंगो लागिसकेको छ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयको ओएन्डएम भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर अड्किएको छ । सरकारकै प्राथमिकताका आधारमा संस्थागत सुधारको कार्ययोजना अगाडि बढाएको भए पनि परराष्ट्रको ओएन्डएम सर्वेक्षण अलपत्र परेको छ ।
किन रोकियो त परराष्ट्रको ओएन्डएम सर्भे ?
गत ३२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ वटै मन्त्रालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँग ती मन्त्रालयहरुको दरबन्दी प्रमाणीकरण लगभग टुंगिसकेको छ । तर, परराष्ट्रको ओएन्डएम भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर अलपत्र परेको छ ।
किन त ? मुख्य कारण देखिएको छ- सेवासम्बन्धी विवाद ।
परराष्ट्र तयार पारेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा परराष्ट्र सेवा पास भएर आएका कर्मचारीहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिने, अनावश्यक दरबन्दी हटाइ परराष्ट्र सेवालाई चुस्त दुरुस्त र विशेषज्ञतामा आधारित बनाउनेलगायतका प्रस्ताव गरिएको छ ।
सोहीअनुसार विभिन्न दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासमा रहेका प्रशासन सेवाका दरबन्दी कटौती गर्न खोजिएको छ । दूतावास तथा महावाणिज्यदूतावासका दरबन्दी तथा नियोग व्यवस्थापन गर्न सकिए वार्षिक २८ करोड रुपैयाँ बजेट बचत हुने निष्कर्ष परराष्ट्रका अधिकारीहरुको छ ।
तर, परराष्ट्र सेवाको दरबन्दी कटौती नगरी प्रशासनतर्फको मात्रै दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्तावकै कारण ओएन्ड एम सर्भे रोकिएको परराष्ट्र उच्च स्रोतको भनाइ छ । यसमा मुख्यसचिव र प्रशासनका उच्चअधिकारीहरु नै असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ । परराष्ट्रबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुको ओ एन्ड एम सर्भेको प्रक्रिया भने अघि बढिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
तर, परराष्ट्रका अधिकारीहरु भने विशिष्टिकृत सेवा परराष्ट्रमा कूटनीतिक ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विशेष दक्षता चाहिने भएकाले अन्य सेवाबाट सेवा प्रवेश गराउन नहुने तर्क गरिरहेछन् । परराष्ट्रका अधिकारीहरुको यो तर्कसँग पूर्वप्रशासकहरु पनि सहमत छन् ।
कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको कुराकानी अर्का पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी पनि परराष्ट्र मामिला विशिष्टिकृत सेवा भएकाले अन्य समूहबाट नियुक्ति गरिए विकृति थपिने बताउनुहुन्छ । यसअघि पनि प्रशासन सेवाका दरबन्दी समावेश नगरिएको भन्दै तत्कालीन मुख्य सचिवसहित प्रशासन सेवाका उच्च अधिकारीहरूले ओएन्ड एम सर्भेप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
तर, सरकारको सुशासन नीतिलाई अबलम्वन गर्दै यसअघिका अनावश्यक दरबन्दी हटाएर दक्ष र आवश्यकताअनुसार पुनर्गठन गर्न खोजिएको मन्त्रालयको दाबी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत १२ जेठमा सबै मन्त्रालयलाई कामको जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक कर्मचारीको पहिचान गरेर नयाँ ओएन्डएम गर्न निर्देश गरेको थियो । सोहीअनुसार परराष्ट्रले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार पारेको हो ।
