कञ्चनपुर । कैलालीको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा कृषि विज्ञानको उच्च शिक्षा पढाइ हुन्छ ।
तर, कृषि शिक्षाका लागि चाहिने आफ्नै जमिन नै क्याम्पसले प्रयोग गर्न पाएको छैन । क्याम्पसको नाममा रहेको तीन सय बिघाभन्दा बढी जग्गा दुई दशकदेखि अतिक्रमित छ । जहाँ बस्ती मात्रै होइन, स्कुल, स्वास्थ्यचौकीदेखि सडकसम्म बनेका छन् ।
सरकारले अतिक्रमण हटाउने घोषणा त गरेको छ तर, वास्तविक सुकुम्वासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउन चुनौती देखिन्छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस, टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको तीन सय ८० बिघा जग्गामध्ये करिब तीन सय बिघा २० वर्षदेखि अतिक्रमणमा परेको छ ।
अतिक्रमित क्षेत्रमा अहिले सयौँ घरटहरा, विद्यालय, खोप केन्द्र, सडक तथा विद्युत् संरचना निर्माण भइसकेका छन्, सरकारी लगानीमा समेत । विश्वविद्यालय प्रशासनका अनुसार २०५८ सालमा क्याम्पस स्थापना हुँदा ८० बिघा जग्गामात्र थियो । २०६२ सालमा साबिक टीकापुर विकास समितिबाट थप तीन सय बिघा जग्गा प्राप्त भयो ।
२०६३ सालपछि जग्गा कब्जा हुन थाल्यो । लालपुर्जा र स्रेस्ता हुँदाहुँदै पनि क्याम्पस प्रशासनले अतिक्रमण हटाउन सकेन । यसको प्रत्यक्ष असर कृषि शिक्षामा परेको छ । क्याम्पसमा कृषि विज्ञान विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तर, पर्याप्त अभ्यासस्थल नहुँदा विद्यार्थीको प्रयोगात्मक सिकाइ प्रभावित बनेको छ ।
यो समस्या सामाजिक रूपमा पनि जटिल छ । टीकापुर नगरपालिका १ मा मात्रै ५ हजार १०० परिवारले सुकुम्वासीको फाराम भरेका छन् । यहाँ मुक्तहलिया, मुक्तकमैया, बाढीपीडित तथा अव्यवस्थित बसोबासी बसिरहेका छन् । तर, वास्तविक भूमिहीन को हुन् भन्ने स्पष्ट पहिचान अझै हुनसकेको छैन ।
क्याम्पसले पटकपटक अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । यो विषय अब सङ्घीय सरकारसम्म पुगेको छ । हालै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन कञ्चनपुर पुग्नुभएका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष विश्वविद्यालयले यस विषयमा गहन छलफलसमेत गरेको छ ।
त्यसपछि मन्त्री पोखरेलले तीन सय बिघा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने घोषणा गर्नुभयाे । नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको जनाएको छ । अब मुख्य प्रश्न राज्यले कसरी सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने हो ।
सम्मानजनक पुनर्व्यवस्थापनसहित समाधान निकाल्न नसके टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जमिनसँगै कृषि शिक्षाको ठूलो सम्भावना पनि गुम्न सक्छ ।
