काठमाडौं । सिरहामा एसईई परीक्षाका क्रममा प्रयोग गरेका मोबाइल तथा स्मार्ट वाचहरू प्रहरीले पानीमा डुबाएर र फुटाएर नष्ट गरिदिए।
यो विषयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीको व्यापक आलोचना चलिरहेकै छ। प्रहरीले यी डिजिटल ग्याजेटहरु नष्ट गरेको तरिकाले भने फरक प्रश्न उब्जाएको छ। के विद्युतीय सामग्री नष्ट गर्ने तरिका यहि हो त? हुन त विद्यार्थीका ति सामग्रीहरु पुराना र बिग्रेका सामान होइनन्। तर, बिग्रेका र काम नलाग्ने यस्ता विद्युतीय सामग्री नष्ट गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने विधि भने नेपालमा छैन।
सामान्य रुपमा बुझ्दा बिग्रिएका र काम नलाग्ने विद्युतीय सामग्रीलाई उचित व्यवस्थापनको अभाव र जथाभावी फालिने यस्ता फोहोरले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम पनि सिर्जना गरिरहेको छ। तर, बिडम्बना, हाम्रोमा यस्ता विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि न नीति छ न त पूर्वाधार नै।
तपाईं-हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने मोबाइल होस् वा टेलिभिजन, वासिङ मेसिन होस् वा फ्रिज अथवा अरू कुनै पनि विद्युतीय सामग्री, ती बिग्रिएपछि तपाईं के गर्नुहुन्छ? साधारणतया मानिसहरूले त्यसलाई सामान्य फोहोर जसरी फ्याँकिदिन्छन् वा कवाडीका रूपमा बेचिदिन्छन्। तर, तपाईंलाई थाहा छ?
तपाईं-हामीले यसरी फ्याँकेका वा बेचेका विद्युतीय उपकरण अर्थात् इ-वेस्टले गम्भीर वातावरणीय तथा स्वास्थ्य समस्या निम्त्याइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ग्लोबल इ-वेस्ट रिपोर्ट २०२४ ले नेपालमा २०२१ देखि २०२३ सम्ममा वार्षिक करिब ४२ हजार मेट्रिक टन विद्युतीय फोहोर उत्पादन भइरहेको देखाएको थियो। र, यो दर १८ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको प्रतिदेवनले औंल्याएको थियो।
यो रिपोर्ट अब २०२७ मा आउँदै छ र २०२३ देखि २०२६ सम्ममा यो अझै बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यति ठूलो मात्रामा फोहोर उत्पादन भइरहँदा पनि नेपालमा यसको सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने कुनै भरपर्दो सरकारी संयन्त्र वा प्लान्ट छैन। हाल देशको समग्र विद्युतीय फोहोरको व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा अनौपचारिक क्षेत्र अर्थात् रैथाने कवाडीवालाहरूको भरमा चलिरहेको छ।
कवाडी सङ्कलन गर्नेहरूले घरघरबाट पुराना सामान उठाएर लैजान्छन् र आफूले बिक्री गर्न सक्ने प्लास्टिक, तामा र आल्मुनियम जस्ता धातु मात्रै निकाल्छन्। यस क्रममा तामा निकाल्न खुला रूपमा पुराना तारहरू जलाउने गरिन्छ, जसले सिधै वायु प्रदूषण बढाउँछ।
त्योभन्दा पनि खतरनाक कुरा, काम नलाग्ने बाँकी हिस्सा जस्तै; टिभीको पिक्चर ट्युब, मोबाइलका ब्याट्री र गाडीका लिड एसिड ब्याट्रीहरु सिधै नदी किनार वा मुख्य ल्यान्डफिल साइटहरूमा मिसाइन्छ। यसरी फाल्दा ती सामग्रीमा हुने लिड वा मर्करी र क्याडमियम जस्ता घातक रसायन माटो र भूमिगत पानीमा मिसिएर मानव स्वास्थ्य र पारिस्थितिक प्रणालीमा पूर्नै नसकिने क्षति पुर्याइरहेका छन्।
प्रचलनमा आएका विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने लिथियम ब्याट्री सेलहरु काम नलाग्ने भएपछि तिनको व्यवस्थाक कसरी हुन्छ ? त्यसका लागि त झन् नेपालमा काम भएकै छैन। अझ गम्भीर कुरा त के भने नेपालमा यत्रो मात्रामा इ-वेस्ट उत्पादन हुने भए तापनि हाम्रोमा यसको नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस कानुन छैन।
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ मा ई–वेस्ट विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिक फोहोर सम्बन्धी व्यवस्था नै छैन। यसैगरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले वातावरण संरक्षणका विषय समेटे पनि ई–वेस्ट व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट र ठोस रणनीति प्रदान गरेको छैन।
यति ठूलो सङ्कट आइसक्दा पनि नेपालमा कानुनी स्पष्टता छैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उत्पादन वा आयात गर्ने कम्पनीले नै एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी– ईपीआर अन्तर्गत पुराना सामान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता प्रावधान हुँदाहुँदै पनि नेपालमा यो नीति लागू नहुँदा उत्पादक तथा आयातकर्ताहरू सामान बेचेर सजिलै उम्किने र फोहोरको दीर्घकालीन भार भने देशले बोक्नुपर्ने अवस्था छ।
यिनको व्यवस्थापनका लागि बेलैमा इ-वेस्ट रिसाइक्लिङ प्लान्ट र कडा नीति नल्याए हाम्रा ल्यान्डफिल साइटहरू विषाक्त बन्ने विज्ञहरुको दाबी छ। अब सोचौं, हाम्रा काम नलाग्ने फोन, टिभी, गाडी वा अन्य विद्युतीय सामग्री फाल्दा कहाँ र कसरी फाल्ने होला ?
