काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पाँच दिने भारत भ्रमण सकेर काठमाडौं फर्किनुभएको छ।
भारतमा रहँदा लामिछानेले पाएको स्वागतलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। यतिमात्र होइन, लामिछानेलाई निम्त्याएको भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षबाहेक भारतका प्रधानमन्त्रीसहित उच्च अधिकारीहरुसँगको लामिछानेको भेटवार्ताहरुले भारतले नेपालको नयाँ सरकार र सरकार संचालन गरिरहेको दललाई गम्भीर रुपमा लिएको बुझिन्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भारतमा पाएको स्वागतलाई भारतकै मिडियाले पनि सरकारप्रमुखहरुले पाउने स्तरकै भव्य स्वागतका रुपमा अर्थ्याए। नेपाल-भारत सम्बन्धमा शिथिलता आएको लामो समयपछि नेपालको सत्तारुढ दलका नेताको यो भ्रमणलाई राजनीतिक रुपमा अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
उसो त यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई निर्वाचित भएलगत्तै भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो। तर, सरकारले प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको तयारी चलिरहेको बताइरहेकै बेला भएको सभापति लामिछानेको भ्रमण र त्यसक्रममा भएका भेटघाटहरुले केही फरक सन्देश प्रवाह गरेको विश्लेषण जानकारहरुले गरेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीदेखि विदेशमन्त्री एस जयशंकर र सामान्यत: विदेशी पाहुनासँग औपचारिक भेटवार्ताहरु नगर्ने गृहमन्त्री अमित शाहसँग लामिछानेको भेटवार्ताहरुले भारतले नेपालको सत्तारुढ दललाई गम्भीर रुपमा लिएको त देखिएको छ नै, लामिछानेको भ्रमण लगत्तै नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण हुनुलाई भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा साँच्चै 'रिसेट' चाहेको सन्देश दिएको अर्थमा बुझिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रका स्रोतका अनुसार सभापति लामिछानेलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा करिब डेढ महिनाअघि नै आएको हो। १२ वर्षदेखि सरकार चलाइरहेको भारतीय जनता पार्टीको निम्तोमा लामिछानेको भ्रमण हुँदा यता नेपालका प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नेपाल-भारत सीमाका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति विवादित मात्र बनेन, भारतमा हुने भेटवार्ताहरुमा लामिछानेसँग भारतीय नेता र अधिकारीहरुले यस सम्बन्धमा संवाद गर्ने, नभए लामिछाने स्वयंले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी तथा सीमा विवादहरुका बारेमा कुरा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
भारतले यो विषयमा सभापतिबाट नै प्रष्ट हुन चाहेको पनि हुन सक्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुको बुझाइ छ। तर, भेटवार्ताहरुमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले यसका विषयमा कुनै कुरा नभएको स्पष्ट पारेका छन्। बरु नेपाल र भारतबीच हुन सक्ने सहकार्यहरुका सम्बन्धमा वार्ताहरु केन्द्रित भएको बताइएको छ।
यसले दुई देशबीचमा विद्यमान समस्याहरुलाई सरकारी संयन्त्रहरुमार्फत नै अघि बढाउनेमा दुवै पक्ष केन्द्रित हुन चाहेको बुझिन्छ। बरु दुई देशका सत्तारुढ पार्टीहरुबीचमा संवाद बढाउँदै सम्बन्धलाई नयाँ तवरमा विस्तार गर्ने पक्षमा भारत देखिएको कूटनीतिका जानकारहरुको बुझाइ छ।
छिमेकी देशका दलहरुबीच भ्रमण आदानप्रदान हुनु स्वभाविक र सामान्य हो। नेपाल र भारतमात्र होइन, अन्य मुलुकसँग पनि नेपालका दलहरुको सम्बन्ध र संवाद यसअघि पनि भइरहेकै हुन्। सभापति लामिछानेको भ्रमणलाई पनि त्यसैअनुसार बुझ्नुपर्ने तर्क पनि छ।
तर, निम्तो आए पनि सरकार प्रमुखको भ्रमणको निश्चय छैन। सुरुमा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी चलिरहेको बताए पनि केही दिनयता सरकारी प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तत्कालै कुनै सम्भावना नरहेको बताउन थालेका छन्। यस्तोमा सत्तारुढ दल रास्वपाले छिमेक सम्बन्ध र कूटनीतिलाई कसरी अघि बढाउन चाहेको हो भन्ने अस्पष्टता पनि बाँकी नै छ।
सत्तारुढ दलका नेताको भ्रमणका क्रममा हुने समझदारीहरु सरकारी स्तरमा प्रतिध्वनित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि विज्ञहरुले गरेका छन्। ५ दिने भ्रमण सकेर सभापति लामिछाने स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ। शुक्रबार नै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान गर्नुभएको छ।
यसपछि दुई देशबीच हुनसक्ने संवाद र समझदारीले भोलि भारतसँगको सम्बन्धमा देखिने दृश्यहरुले सभापति लामिछानेको भ्रमणका अर्थहरु खुल्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
