काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले छानबिनको दायरामा परेका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूका नेपाल र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण एक महिनाभित्र बुझाउन आग्रह गरेको छ ।आयोगले पहिलो चरणमा २०६२ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ ।
आयोगले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्रीसमेत विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । यसैगरी बहालवाला मन्त्रीहरूदेखि पूर्वमन्त्रीहरू, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरू,बहालवाला सांसदहरू, पूर्वसांसद, संविधानसभाका सभासदहरूलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ ।
यसैगरी संवैधानिक पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश, नेपाल सेनाका अवकाशप्राप्त सहसचिव तहका अधिकारी, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि सहायकमन्त्री,प्रदेशसभा सदस्यले पनि विवरण बुझाउनुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ । महान्यायाधिवक्ता, मुख्यन्यायाधिवक्ता तत्तकालीन जिविस र अहिलेको जिससका पदाधिकारी, स्थानीय तहका बहालवाला र पूर्व प्रमुख र उपप्रमुखहरू, नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी, सहसचिव स्तरका निजामती, संसद, स्वास्थ्य, मानवअधिकार सेवाका कर्मचारीले पनि सम्पति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
आयोगले सकेसम्म कार्यालय समयमा उपस्थित भएर सूचना दिनु भनेको छ ।
उपस्थित हुन नसक्ने उजुरीकर्तालाई हुलाक र इमेलबाट पनि उजुरी दिने सुविधा छ । तर उनीहरूले उजुरीमा आफ्नो नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर खुलाउनुपर्नेछ । तर त्यसलाई गोप्य राख्ने आयोगले जनाएको छ ।
