काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक इजलासलाई थप सुदृढ र पारदर्शी बनाउन नयाँ ‘पोर्टल’ सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार नयाँ पोर्टल सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । संविधानको रक्षा र न्यायको पारदर्शीताका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासका लागि छुट्टै पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको उहाँले बतउनु भयो ।
पोर्टलको उद्घाटन गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकामा रहेका पुराना मुद्दाहरूको फर्छ्यौटलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार संवैधानिक इजलासमा हाल २ सय ८२ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमा २०७४ सालदेखिका आठ वर्ष पुराना मुद्दाहरू समेत बाँकी रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासका मुद्दा फर्छ्यौट गर्न निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो । निर्वाचनसम्बन्धी विवादहरूलाई दर्ता भएको मितिले छ महिनाभित्र निरूपण गरिसक्ने अर्को लक्ष्य पनि अदालतले तय गरेको छ । विगतमा निर्वाचनको औचित्य सकिँदासम्म पनि मुद्दा किनारा नलाग्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यस्तो समयसीमा तोकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
न्याय सम्पादनलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको ‘लाइभ स्ट्रिम’ (प्रत्यक्ष प्रसारण) गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यविधि निर्माण गर्न एउटा सानो समितिले काम अगाडि बढाइसकेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले न्यायपालिकाको वर्तमान सूचना प्रविधि (आईटी) प्रणालीको अवस्था भने चिन्ताजनक रहेको बताउनु भयो । भविष्यमा अनलाइन रजिस्ट्रेसन, भर्चुअल हियरिङ (भर्चुअल सुनुवाइ), अनलाइन पेमेन्ट र घरमै बसेर फैसला डाउनलोड गर्न मिल्ने प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
तथ्याङ्कअनुसार नेपालभरका अदालतहरूमा फागुन मसान्तसम्म २ लाख ७५ हजार ६ सय ७८ मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमध्ये ३४.५ प्रतिशत ९९५ हजार २ सय ४० मात्र फर्छ्यौट भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २७ हजार १ सय ३१ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
नयाँ पोर्टलको माध्यमबाट सरोकारवालाले घरै बसेर मुद्दाको पेसी, तारेख, आदेश र फैसलाको विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
