काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले बालेन्द्र सरकारको महान्यायाधिवक्ताका लागि अधिवक्ता दीपेन्द्र झालाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ।
नयाँ सरकार गठनपछि सभापति लामिछानेले रिक्त पदका लागि झालाई प्रस्ताव गर्नुभएको हो। कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘फायरसाइड’मा कुरा गर्दै झाले आफूलाई प्रस्ताव आएको जानकारी दिनुभयो।
'औपचारिक अफर आएकै हो', झाले भन्नुभयो। तर, आफूले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरिनसकेको झाको भनाइ छ। 'मेरो हार्वर्ड ल स्कुलमा अध्ययनका लागि जानुपर्ने पनि छ। अली छिटो हुन्छ कि भन्ने पनि लागेको छ। अरू केही कारणहरू पनि छन्।' झाले आफूले नियुक्ति लिने नलिनेबारे निर्णय नगरेको बताउनुभयो।
सरकारका तर्फबाट सभापति लामिछानेले आफूलाई यस्तो प्रस्ताव आएको उहाँको भनाइ छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारबाट महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त सबिता भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिएपछि महान्यायाधिवक्ता पद रिक्त छ। यसअघि मधेश प्रदेको मुख्य न्यायाधिवक्ता रहिसक्नुभएका झा संवैधानिक कानुनका जानकार हुनुहुन्छ।
झा सहकारी ठगीका मुद्दामा रास्वपा सभापति लामिछानेका तर्फबाट कानुन व्यवसायीसमेत हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति हुने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
महान्यायाधिवक्ताले नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दछ। संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु पनि महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा पर्छ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)