.png&w=1000&height=550)
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका २४ सयभन्दा बढी निकुञ्ज विस्थापित परिवार २४ वर्षदेखि पुर्नस्थापनाको पर्खाइमा छन्। शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरूमध्ये २ हजार ४ सय ७३ परिवार अहिले पनि जंगल, खोलानाला र अस्थायी शिविरमै जीवन बिताउन बाध्य छन्। राज्यले पटक पटक आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरूको जीवन झन् कष्टकर बन्दै गएको छ।
२४ वर्षदेखि घर होइन, झुपडी र टहरा। सुरक्षित मानव बस्ती होइन, वन जंगल र खोलानाला किनार। यो कथा हो कञ्चनपुरका आरक्ष विस्थापितहरूको, जो अझै पनि पुर्नस्थापनाको प्रतीक्षामा छन् । २०५८ साल र त्यसअघि तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा पटक पटक विस्थापित भएका हजारौं परिवारमध्ये २ हजार ४ सय ७३ परिवारको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन । समस्या समाधानका लागि भन्दै हालसम्म ३३ वटा आयोग र कार्यदल बने तर, परिणाम भने उपलब्धीमुलक भएन ।
पछिल्लो २४ वर्षमा हरेक निर्वाचनका उम्मेदवार र सरकारले आरक्ष विस्थापितलाई घरजग्गा, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए पनि पूरा गर्नेतर्फ भने कसैले ध्यान दिएन । विस्थापनपछि कतिपय भारत पसेर मजदुरी गर्न बाध्य भएका छन् । कतिपयले भने जंगल, सामुदायिक वन र नदी किनारमै जीवन बिताइरहेका छन् । बाढी, डुबान, कटान, जंगली जनावरको त्रास, जाडो र गर्मीलगायतका जोखिमबीच उनीहरूको दैनिकी बितिरहेको छ ।
१८ वटा शिविर, २४ वर्षअघि तीन पुस्ता बितिसकेको छ । बसोबास मात्र नभइ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत राज्यका आधारभूत सेवा सुविधासमेतको अभावले उनीहरुको जीवन अझ जटिल बनाएको छ ।
हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट भएको राजनीतिक परिवर्तनसागै नयाा शक्तिशाली सरकार बन्ने तयारी भइरहादा लामो समयदेखि अस्थायी बसोबास गरिरहेका आरक्ष पीडित फेरि एक पटक समस्या समाधान हुनेमा आशावादी भएका छन् ।
व्यवस्था बदलियो, पटक पटक सरकार मात्र नभइ नेतृत्व पनि बदलियो, तर आरक्ष पीडितको जीवनस्तर भने बदलिएन । २४ वर्षको प्रतीक्षापछि पनि नागरिकको अधिकार नपाएका यी परिवार, अहिले फेरि सरकारतर्फ हेरिरहेका छन् । नयाा पुस्ता, अब शिविरमै भविष्य बिताउन चाहादैन । शिविरमा बस्दै आएका आरक्षपीडितका लागि अब बन्ने सरकार राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन, जीवन परिवर्तनको अवसर पनि हुन सक्छ । त्यो अवसरलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी नयाा र शक्तिशाली सरकारकै कार्यशैलीमा भर पर्छ ।
