काठमाडौँ । २३ भदौमा कर्फ्यु जारी हुनुअगावैदेखि चार घण्टासम्म प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबीच ‘भीडन्त’ सुरू भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले त्यसलाई रोक्न पहल नगरेको निष्कर्ष जाँचबुझ आयोगले निकालेको छ ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले २४ फागुनमा ओली, लेखक र प्रहरी प्रमुख खापुङलाई फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्न भन्दै सरकारले समिति बनाएको थियो, तर यसलाई सार्वजनिक गरिएको थिएन ।
बुधबार बिहान जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणले प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डका केही महत्त्वपूर्ण अंशहरू सार्वजनिक गरेको छ, त्यसमा ओली, लेखक र खापुङमाथि लापर्बाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने र हेलचेर्क्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसूरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापर्बाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
दफा १७७, १७८ र १७९ मा ज्यानसम्बन्धी कसूर छ, जुन अभियोग हत्यामा संलग्नहरूलाई लगाइने गरिन्छ । दफा १८२ मा ‘हेलचेचेर्क्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भनिएको छ । यसमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने भनिएको छ ।
जाँचबुझ आयोगका सदस्य बीपी भण्डारीले भने आफूहरूले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको भन्दै सरकारबाट सार्वजनिक हुने विषयलाई नै आधिकारिक मान्न आग्रह गरे । ‘हामीलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न कानुनी रूपमा बाध्यता छ, त्यसैले अहिलेको सरकारले सार्वजनिक गरेन भने आगामी सरकारले गर्ला भन्ने लाग्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।
नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदी तत्कालीन आईजीपीलाई कारबाही गर्ने विषय आफूलाई अमिल्दो लागेको बताउँछन् । ‘सायद यो जाँचबुझ आयोगको सुझाव होला, तर कार्यान्वयन फरक निकायले गर्ने हो । तर मुद्दा प्रक्रियामा जानलाई कतिपय कठिनाइ देख्छु,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘आईजीपीलाई गोली हान्ने आदेश दिने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन, जिल्ला सुरक्षा समितिले रणनीतिक तहमा काम गर्ने हो, अपरेसनल तहमा केन्द्रीय सुरक्षा समिति र नीतिगत तहमा राष्ट्रिय सुरक्षाले काम गर्ने हो ।’
प्रहरीका अन्य अधिकारीहरूले भने समेत ठूलो संख्यामा सुरक्षा अधिकारीहर"लाई मुद्दा चलाउने सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । गोली चलाउने सन्दर्भमा कानुनतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश दिने व्यवस्था रहेको भन्दै सुवेदीले थपे, ‘फिल्डमा खटिएका अधिकारीले आफूलाई वा महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाका लागि वा आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउने अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ ।’
आयोगको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री व्यवस्थाको मियोका रूपमा हुने भन्दै ‘मुलुकभित्र भएका राम्रो कामको जस लिने र नराम्रा कामको अपजस लिने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीकै भागमा पर्न जाने’ भनिएको छ । प्रधानमन्त्री भएका कारण मातहतको निकायको काम, कारबाहीको जिम्मा उनकै रहने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
ओलीले आफ्नो कार्यकालमा देशको गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत लगेका थिए । ‘२३ भदौको सुरक्षा प्रबन्ध राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विभिन्न स्रोतबाट जम्मा गरेको सूचनाका आधारमा गरिएको थियो, जसअनुसार ३ देखि ५ हजार जति मानिस सामेल हुनसक्ने आकलन गरिएको थियो । जुन गलत साबित भयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायलाई सशक्त र सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ठोस पहल नभएको देखिन्छ ।’
एमालेले सरकारले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन कुर्ने
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरूले सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनको प्रतिक्षा गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘केही समयदेखि नै प्रतिवेदनका अंश भन्दै विवरण आइरहेका छन्, सरकारले सार्वजनिक गरेपछि औपचारिक धारणा बनाउँछौं ।’
२३ भदौको बेलुकीसम्ममा १९ जनाका प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि अर्को दिन आइपर्नसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई मूल्यांकन गर्न समेत प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् चुकेको भनिएको छ । ‘सम्भावित सुरक्षा जोखिमको वास्तविक मूल्यांकनसहित सुरक्षा अंगको योजनाबद्ध प्रभावकारी परिचालन र घटनाको वास्तविकताबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा हल्का तथा मौखिक निर्णय मात्र गरिउको तर, कुनै लिखित निर्णय नगरिएकाले घटनालाई सामान्य ढंगले लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने प्रभावका बारे कुनै अध्ययन गरेको थिएन, २३ भदौको साँझ बसेको सुरक्षा परिषद् बैठकमा समेत संकटकाल लगाएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सेना परिचालन गर्न सकिने विकल्प थियो । तर, कुनै ठोस निर्णय लिइएन ।’
२४ भदौको परिणामको बारेमा परिषद्ले अन्य ठोस निर्णय समेत नलिएको भनिएको छ । त्यसैको फलस्वरूप २४ भदौमा देशले कहिल्यै नभोगेको घटना हुन पुगेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बिग्रिँदै गएको परिस्थितिलाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले त्यसलाई समाधान गर्न जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने, तत्काल गोली रोक्न पहल गर्नुपर्नेमा नभएको भनिएको छ ।
सैनिक मुख्यालयसँग समन्वय गरेर सेनासँग सहयोग लिई निर्देशनात्मक असरको लागि सेना परिचालन गर्न सकिएको भए, हताहतको संख्या कम हुनसक्ने भनिएको छ । ‘सुरक्षा स्थितिको जानकारी हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट समयमा नै आवश्यक पहल भएको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई चाहिँ दफा १८२ अनुसार हेलचेक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने कसुरमा कारबाही गर्न भनिएको छ ।
सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न
प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ । सेनाका प्रतिनिधिलाई त्यसदिन विकसित हुँदै गएको स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि स्थानीय प्रशासनले माग गरेको सहयोग नगरेको भनिएको छ । ‘फलस्वरूप भीड नियन्त्रण नभई बल प्रयोग गर्दा धेरै जनाको मृत्यु भयो, अन्य सयौं जना घाइते हुन पुगे,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेनाको प्रतिनिधि पनि जिल्ला सुरक्षा समितिको सदस्य रहने गरेको र भदौ २३ गते जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंको बैठक बिहानैदेखि प्रजिअको कार्यकक्षमा बसिरहेको थियो ।’
जाँचबुझ आयोगले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना जलाउन प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग भएको भनिएको छ । भारत लगेर गरेको परीक्षणका क्रममा समेत संकलित नमुनामा पेट्रोलियम पदार्थको अवशेष फेला परेको रिपोर्ट आएको थियो ।
‘कुनै कार्यालय, घरमा आक्रमण गर्दा सबैभन्दा पहिले सीसीटीभी ध्वस्त पार्ने, पानीको ट्यांकी खाली गरी भत्काउने, सरकारी कार्यालयहरूमा रहेको डेटा सेन्टर भत्काउने र कम्प्युटर कक्षमा आक्रमण गर्ने, तत्पश्चात कागजातहरू जलाउने, लुटपाट गर्ने गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्त्यमा ती भवनहरूमा ग्यास सिलिन्डरमा आगजनी गरी भवनभित्र फाल्ने, त्यो उपलब्ध नभएमा बोतलमा पेट्रोल हाली घरभित्र फ्याँकी आगो लगाउने गरेको पाइन्छ ।’
जाँचबुझ आयोगका सदस्य भन्छन् स् २४ भदौबारे थप अनुसन्धान हुनुपर्ने देखियो
२४ भदौको हकमा ‘आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश निश्चित तर छोटो अवधिको लागि रहेको’ भन्दै देशभरिका घटना विस्तृत रूपमा छानबिन गर्ने तत्कालीन कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभाव रहेकाले आयोगले नसकेको भनिएको छ ।
यद्यपि, घटना हुँदाको समयमा टेलिफोन टावरमा उपलब्ध डेटाका आधारमा भौतिक रूपमा उपस्थित व्यक्तिको टेलिफोन नम्बरहरू लिएर उल्लेख गरेको भनिएको छ । ‘अब सरकारले विज्ञसहितको अनुसन्धान टोली गठन गरी उपलब्ध अन्य प्रमाण, पीडित र अन्य स्रोतबाट प्राप्त भिडियो क्लिप जस्ता प्रमाणसँग भिडाएर तत्कालै अभियुक्तसम्म पुग्न विस्तृत अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
जाँचबुझ आयोगका सदस्य भण्डारीले पनि २४ भदौको घटना विस्तृत रहेको भन्दै त्यसले अझ फराकिलो अनुसन्धान माग्ने बताउँछन् । ‘देशभरि एउटै समयमा घटना भएका छन्, त्यसका लागि छोटो समयको अनुसन्धान मात्र पर्याप्त छैन भनेका छौं,’ उनले भने ।
तर, प्रहरी अधिकारीहरू भने २४ भदौको हकमा आगजनी, हातहतियार तथा खरखजाना लगायतको कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद नै सकिइसकेको बताउँछन् । ‘कुनैमा ६ महिना, कुनैमा त्योभन्दा कम हदम्याद छन्, त्यस्तोमा २४ भदौको कतिपय घटनामा पहिले प्रहरीले मुद्दा चलाएकाबाहेक कानुनी कारबाही अघि बढ्ने अवस्था देख्दिनँ,’ पूर्वएआईजी सुवेदीले भने ।
गौरव पोखरेल पोखरेल राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला, सुशासन र समसामयिक विषयमा कान्तिपुरका लागि रिपोर्टिङ गर्छन् ।
