काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत भदौ २९ गते सरकारको कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्दा सबिता भण्डारीले इतिहास नै रच्नुभयो ।
अर्थात् नेपालकै पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता बन्नुभयो । तर, यो ६ महिनाअवधिमा उहाँले एकपछि अर्को गरेका विवादास्पद निर्णयले उहाँले रच्नुभएको इतिहासको प्रशंसाभन्दा प्रश्नहरू तेर्सिने स्थिति बने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायतको अभियोगपत्र संशोधनदेखि वर्ल्ड लिंकको साढे २ अर्ब राजस्व छलीविरूद्धको मुद्दा नचलाउने निर्णयसम्म विवादित बने ।
कानुनका जानकार भन्छन्- अधिकारको दुरूपयोगबाट भएका यस्ता निर्णयले महान्यायाधिवक्ता पदकै ओज घटायो । गत भदौ २९ गते देशकै पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताका रूपमा सबिता भण्डारीको नियुक्तिपछि समग्र न्यायिक क्षेत्र निकै उत्साही थियो । तर, यसअवधिमा उहाँले गरेका निर्णय एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परेपछि र अदालतमा कानुनी चुनौती दिन थालेपछि त्यही न्यायिक क्षेत्रले प्रश्न गरिरहेको छ।
विशेषगरी डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन, नाबालिग बलात्कारको मुद्दा पुनरावलोकनमा नजानेसहितका भण्डारीका निर्णय विवादित बने ।
पछिल्लोपटक त इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकको साढे २ अर्ब राजश्व छलीविरुद्धको मुद्दा नचल्ने निर्णय महान्यायधिवक्ताबाट भएको छ । जुन विषयको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चले नै भनेको थियो । सामान्य कानुनका पिताका रूपमा चिनिने सर एडवार्ड कोकले आफ्नो पुस्तक 'केस अफ प्रोक्लामेसनमा’ महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्यबारे भन्नुभएको छ- महान्यायधिवक्ताको कर्तव्य भनेको विद्यमान कानुनको सीमाभित्र रहेर सरकारलाई सल्लाह दिनु हो, शासकको मनपरी निर्णयलाई ‘कानुनी आवरण’ दिन नयाँ कानुनी आधार बनाउनु होइन।
त्यसो भए यो अधिकारको नैतिक सीमा के हो ? महान्यायधिवक्ताको पछिल्लो ६ महिनाको कार्यकालका विषयमा सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीशले भण्डारी कुनै राजनीतिक वा अन्य कुनै समूहबाट निर्देशित भएको हुन सक्ने शंका व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला पनि उस्तै शंका व्यक्ता गर्नुहुन्छ। यसले विधिको शासन नै कमजोर भएको उहाँको बुझाइ छ। पूर्वमहान्यायधिवक्ताहरूले पनि महान्यायधिवक्ता भण्डारीले गरेका निर्णय विधिसम्मत नदेखिएको बताएका छन् ।
महान्यायधिवक्ताले अधिकार प्रयोग गर्नु र दुरूपयोग गर्नु फरक भएको उनीहरूको तर्क छ । अहिले अधिकारको दूरूपयोग भएको हो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ धेरै रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कान्तिपुरले तीन पूर्वमहान्यायधिवक्तासँग कुरा गरेकोमा कसैले पनि क्यामराअगाडि बोल्न भने चाहेनन् । कानुन व्यवसायीहरूले पनि पछिल्ला घटनाक्रमले महान्यायधिवक्ता पदको ओज नै घटाएको बताएका छन् ।
विगतमा पनि महान्यायाधिवक्ताले दल र व्यक्ति हेरेर निर्णय लिने गरेको भनेर आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसैले न्यायिक प्रणालीमाथिको विश्वसनीयता कायमै राख्ने हो भने मुद्दा चलाउने निर्णयका लागि अलग्गै संयन्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
