काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ ।
उपभोक्ता अदालत स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले बजार अनुगमन तथा कारबाहीका विषयमा स्थानीय तहलाई प्रसस्त अधिकार नदिइएको बताउनुभएको हो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट गर्दा कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको पनि औँल्याउनु भयो ।
उपभोक्ता संरक्षणको विषयमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि यो एकल अधिकारको विषय नभएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सरकारी निकायबीच अधिकार बाँडफाँट हुँदा कसले के गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
स्थानीय तहहरूले बजार अनुगमन गर्ने गरे पनि कारबाही भने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएकोलाई मात्रै गर्न पाइने उहाँको भनाइ छ । उहाँले उपभोक्ता हित संरक्षण एउटा मात्र निकायले गर्न नसक्ने बताउनु भयो । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त पहलमा उपभोक्ताहरूको हक संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ठगी, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण तथा अनुचित व्यापार रोक्न कानुनले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बजार अनुगमन नियमित रूपमा गरिरहेको र चाडपर्व लक्षित अनुगमनलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको उहाँको भनाय छ ।
उहाँले बजारमा अनुशासनको अभाव, ठगी तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण बढ्दै गएको अवस्थामा कानुनी व्यवस्था र दण्ड प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता अदालत अपरिहार्य भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बजार अपेक्षित रूपमा अनुशासित हुन नसक्दा उपभोक्ताले विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । यसलाई सुधार गर्न उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको र यसले स्थापना भएको छोटो समयमा उल्लेख्य काम गर्न सफल भएको उहाँले बताउनु भयो ।
