काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कुनै पनि दण्डहिनतालाई प्रस्रय नदिने जिकिर गर्दै प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता भने जनाउनु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रेस सल्लाहकार रावलले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन पेस हुने र कार्यान्वयनमा जाने संकेत गर्नुभयो । जेन-जी आान्दोलन र त्यसक्रममा भएका घटनाका बारेमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरिय जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने भएको छ ।
आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार दोषीउपर कारबाहीसँगै प्रतिवेदना सार्वजनिक पनि हुनुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने भएको हो। मुलुकको संवेदनशील सूचना बाहिरिने भन्दै सरकारले मुल प्रतिवेदनको सारांश मात्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
मुल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संवेदनशील सूचना बाहिरिने, सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनियता भंग हुने र भूराजनीतिक सम्बन्धमा असर पर्नेलगायत कारण देखाउँदै सरकारले प्रतिवेदनको सारांश मात्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कुनै पनि दण्डहिनतालाई प्रस्रय नदिने जिकिर गर्दै प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता भने जनाउनु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रेस सल्लाहकार रावलले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन पेस हुने र कार्यान्वयनमा जाने संकेत गर्नुभयो । रावलका अनुसार सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानका लागि मन्त्रिस्तरीय अध्ययन समिति बनाउने वा प्रतिवेदनले सुझाए बमोजिम कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायमा पठाउनेबारे निर्णय गर्ने सम्भावना छ ।
आयोगले १ सय ६५ दिन लगाएर आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जित्ला अधिकारी छवि रिजाललगायतलाई फैजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न दफा नै तोकेर सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै फिल्डमा खटिएका प्रहरीदेखि, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी र प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरेको छ ।
